काठमाडौँ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको देखाएको छ ।
बिहीवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ राष्ट्रिय सभामा पेस गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रतिवेदन पेस गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भएपनि कार्यान्वय गर्ने स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा धेरै आयोजनाहरुमा समस्या रहेको बताउनु भयो । सभापति थापाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरु समेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरु तयार गनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय समाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्याङ्कन हुनेगरी,रोजगारी गरिवी र असमानताको अन्त्य ,समावेशी हुने विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना शुरु गर्दा आयोजना छनोट गर्दा स्पष्ट आधारहरु तयार गरिएका थिएनन् । त्यसले गर्दा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका वा अन्य पूर्व तयारी नगरिएका आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिए । त्यसैले अझै केही आयोजनाहरुको मोडालिटि समेत प्रष्ट गर्न नसकेको अन्य आयोजनाहरुमा धेरै समस्या देखिइएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्नका लागि रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरु समेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरु तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिने । यसरी आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय समाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्याङ्कन हुनेगरी, रोजगारी गरिबी र असमानताको अन्त्य,समावेशी हुने विषयलाई समेत समावेश गर्नुपर्नेछ ।’
सभापति थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको डिजाइन गर्दा विकास तथा वातावरण बीच सन्तुलन कायम हुनेगरी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा गर्दा वन क्षेत्रलाई न्यूनतम असर हुनेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएको औंल्याउनु भयो । सभापति थापाले वन क्षेत्रमा असर पर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्दा अर्को क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक देखिएकाले वन क्षेत्र,राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको उपभोग तथा रुख कटान सम्बन्धि व्यवस्था सहज र छिटो छरितो बनाउन प्रचलित ऐन र नियमलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताउनु भयो । उहाँले एक दशकसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचिमा रहेरपनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल तीन वटा आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी प्रष्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । सभापति थापाले सरकारले तीन वटा आयोजनामा लगानीको स्रोत र आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी यथाशीघ्र टुङ्गो लगाई कार्यान्वनमा लैजाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको डिजाइन गर्दा विकास तथा वातावरण बीच सन्तुलन कायम हुनेगरी गरिनुपर्छ । वन क्षेत्रलाई न्यनतम असर हुने गरी व्यवस्था मिलाउने, वन क्षेत्रमा असरपर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्दा अर्को क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने सम्बन्धि विद्यमान व्यवस्था अव्यवहारिक देखिएकाले वन क्षेत्र,राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको उपभोग तथा रुख कटान सम्बन्धि व्यवस्था सहज र छिटो छरितो बनाउन प्रचलित ऐन र नियमलाई संशोधन गर्नुपर्ने । एक दशकसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचिमा रहेर पनि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल गरी तीन वटा आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी प्रष्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न नसकेको छैन । तीन वटै आयोजनाहरुको शुरुको अनुमानित लागत बढ्न स्वाभाविक हुन्छ । सरकारले यी आयोजनामा लगानीको स्रोत र आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी यथाशीघ्र्र टुङ्गो लगाई कार्यान्वनमा लैजाने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।’
सभापति थापाले गौरवका आयोजनाहरुको ढिलाई तथा लागत बढ्नुमा समयमा नै अनुमानित नदीजन्य र खनिजजन्य सामग्री सहज र सुलभ रुपमा उपलब्ध नहुनु देखिएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको क्षेत्रमा हुनसक्ने निर्माण समग्रीको माग,अनुमान गरी आपूर्तिको क्षमताको विश्लेषण केन्द्र सरकारबाटै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो । सभापति रावलले खरिद प्रणाली ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा वैज्ञानिक,वस्तुगत सरलीकरण र सहज हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने देखिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धि अदालतका गएका विवादलाई अन्य मुद्दाहरुको भन्दा पहिलो प्राथमिकता पाउने गरी कार्यविधि निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । साउन महिनादेखि जिल्ला दर,रेट तय गर्ने र पहिलो त्रैमासिक समय भित्रै सबै प्रक्रिया ठेक्का अगाडि बढाई बढाई बाँकी अवधिमा निर्माण कार्यमा लाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रतिवदनमा उल्लेख छ । सभापति रावलले वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरुमा पनि नेपालको लेखा प्रणाली अवलवन हुने पद्धती लागू गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माण भएको कम्तिमा पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ गौरवका आयोजनाहरुको ढिलाई तथा लागत बढ्नुमा समयमा नै अनुमानित नदीजन्य र खनिजजन्य सामग्री सहज र सुलभ रुपमा उपलब्ध नहुनु पनि हो । त्यस कारण वृहत्तर आयोजना भएको क्षेत्रमा हुन सक्ने निर्माण समाग्रीको माग,अनुमान गरी आपूर्तिको क्षमताको विश्लेषण केन्द्रबाटै गर्नुपर्छ । खरिद प्रणाली ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा वैज्ञानिक,वस्तुगत सरलीकरण र सहज हुनेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धि अदालतका गएका विवादलाई अन्य मुद्दाहरुको भन्दा पहिलो प्राथकिता पाउने गरी कार्यविधि निर्धारण गर्नुपर्ने । विकास निर्माण सम्बन्धि काम गर्ने निकायहरु बीच समन्वय गरी एकीकृत रुपमा काम अगाडि बडाउने । साउन महिनादेखि जिल्ला दररेट तय गर्ने र पहिलो त्रैमासिक समय भित्रै सबै प्रक्रिया ठेक्का अगाडि बढाई बढाई बाँकी अवधिमा निर्माण कार्यमा लाग्ने व्यवस्था मिलाउने । वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरुमा पनि नेपालको लेखा प्रणाली अवलवन हुने पद्धती लागू गर्नुपर्ने । आयोजनाको कम्तिमा पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले जिम्मा हुने व्यवस्था हुनुपर्ने । आयोजनाहरुमा स्थानीयहरुको सहभागिता बढाउने गर्ने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुन सकेमा पँुजी निर्माण,रोजगारी सिर्जना,प्रादेशिक सन्तुलन,अन्तरदेशीय तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा सहजता,दिगो विकास र पर्यटन क्षेत्रको विकास भइ आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकाक्षा पूरा गर्ने सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’
सभापति रावलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुन सकेमा पुँजी निर्माण,रोजगारी सिर्जना,प्रादेशिक सन्तुलन,अन्तरदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजता,दिगो विकास र पर्यटन क्षेत्रको विकास भइ आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकाक्षा पूरा गर्ने सहयोग पुग्ने देखिएको बताउनु भयो ।
