२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मौद्रिक नीति सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण: सिबिफिन



अ+ अ-

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) ले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि प्रयुक्त भएको कसिलो नीतिले प्रभावकारी काम नगर्ने ठहर गरेको छ ।

सिबिफिनले मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक भए पनि अर्थव्यवस्थाको सुधारका लागि कसिलो बनाइएका कारण नीतिले लिएका लक्ष्यको प्राप्ति र अवलम्बन गरेका कतिपय व्यवस्थाको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । सिबिफिनले प्रत्यक्ष तथा लिखितरुपमा सुझाएका सुझावमध्ये बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको वर्गिकरण गरी उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारमा जाने कर्जामा फरक ब्याजदर कायम गर्ने विषय सकारात्मक रहेको बताएको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास एवं कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराइने, निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष प्राथमिकता दिइने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा छुट हुने व्यवस्था गरिनुलाई पनि महत्वपूर्ण भनेको छ । विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा आवश्यक संशोधन गरिने, नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको सिबिफिनले जनाएको छ ।

बैकदरमा गरिएको वृद्धि, अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुपातको सीमामा गरिएको वृद्धि, आयात गर्न राखिने मार्जिनलाई घटाइएको अवस्थामा कर्जा प्रवाहको सीमामा सङ्कुचन जस्ता विषयले तरलता व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ हुने सो संस्थाले ठहर गरेको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको भन्दै सिबिफिनका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलमा सङ्कुचन हुन जाने चुनौती देखिएको बताउनुभएको छ ।