• १३ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu Apr 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   आइस्पानको चेतावनी: सरकारका कारण इन्टरनेटको सेवा जतिबेला पनि अवरुद्ध हुन सक्छ ★   नियमविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न गृहको निर्देशन ★   पाकिस्तानी दूतावासद्वारा १८० नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान ★   सहकारी ठग्ने सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई तिरौं: गृहमन्त्री रवि लामिछाने ★   योजना कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ : प्रधानमन्त्री ★   बजारमा निम्न गुणस्तर चाउचाउ भेटिएपछि चौधरी ग्रुपलाई जरिवाना,बजारबाट फिर्ता ल्याउन निर्देशन ★   पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको सजाय ★   नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणः आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश ★   टोपबहादुरलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार ★   निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छ: अर्थमन्त्री पुन

मौद्रिक नीति सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण: सिबिफिन



काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) ले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि प्रयुक्त भएको कसिलो नीतिले प्रभावकारी काम नगर्ने ठहर गरेको छ ।

सिबिफिनले मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक भए पनि अर्थव्यवस्थाको सुधारका लागि कसिलो बनाइएका कारण नीतिले लिएका लक्ष्यको प्राप्ति र अवलम्बन गरेका कतिपय व्यवस्थाको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । सिबिफिनले प्रत्यक्ष तथा लिखितरुपमा सुझाएका सुझावमध्ये बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको वर्गिकरण गरी उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारमा जाने कर्जामा फरक ब्याजदर कायम गर्ने विषय सकारात्मक रहेको बताएको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास एवं कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराइने, निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष प्राथमिकता दिइने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा छुट हुने व्यवस्था गरिनुलाई पनि महत्वपूर्ण भनेको छ । विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा आवश्यक संशोधन गरिने, नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको सिबिफिनले जनाएको छ ।

बैकदरमा गरिएको वृद्धि, अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुपातको सीमामा गरिएको वृद्धि, आयात गर्न राखिने मार्जिनलाई घटाइएको अवस्थामा कर्जा प्रवाहको सीमामा सङ्कुचन जस्ता विषयले तरलता व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ हुने सो संस्थाले ठहर गरेको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको भन्दै सिबिफिनका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफलमा सङ्कुचन हुन जाने चुनौती देखिएको बताउनुभएको छ ।