काठमाडौं । सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने भनेर तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दवाव दिनु भएको छ ।
क्याबिनेटले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न अमेरिकालाई पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई पुनः दवाव दिनु भएको हो । आईतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विश्वको भूराजनीतिक तनाव र नेपालको परिस्थिति’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले केही दिन अघि मात्रै आफू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्राचार गर्न आग्रह गरिएको पनि बताउनु भयो ।
अध्यक्ष नेपालले सोसम्बन्धि पत्राचार छिटो अमेरिकालाई पठाउन सरकारलाई दवाव दिन पनि आम नेपाली जनतालाई आह्वान गर्नु भयो । मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि नेपाली जनताको जगकता सबैभन्दा बढि जरुरी हुने अध्यक्ष नेपालको भनाई थियो । उहाँले भन्नु भयो, ‘हामी आफ्नो देशको हितको निम्ति सजग हुनुपर्ने आवश्यक्ता छ । यो एमसीसीको सन्दर्भमा आयो–तर बिडम्वना के भन्दाखेरी कम्युनिष्ट पार्टीकै नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एमसीसीलाई नेपालमा भित्र्याइयो । भित्रयाउने मात्रै होइन, आइपिएसमा जोडिने स्थितिमा पनि पुग्यो । पार्टी भित्र त्यो बेलामा जोडदार आवाज उठ्यो । आवाज उठिसके पछि देशको स्थिति एक ढंगले बदलियो । पाँच दलीय गठबन्धनको हातमा सत्ता पुग्यो ।
सत्तामा पुगिसकेपछि तपाईलाई थाहा छ–फेरी एमसीसी पास गर्नुपर्ने विषय उठ्यो । हामी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न हुन्न भन्ने, अनि कम्युनिष्ट पार्टी भनिएको एमाले, नेपाली काँग्रेस जो पश्चिमा देशको प्रभावमा रहेको छ । यी दुईटै मिलेर पास गर्ने अवस्थामा झण्डै पुगे । तर सर्त कस्तो थियो भने सभामुखलाई हटाउनुपर्ने, १४ जना एकीकृत समाजवादीका मान्छेहरुलाई सांसदबाट खारेज गर्नुपर्ने अनि त्यसपछि उनीहरुको दर्ता भएको पार्टी खारेज गर्नुपर्ने । अनि, प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग हटाउनुपर्ने । यी सबै सर्तहरुलाई शेरबहादुरले अस्विकार गरेको हुनाले त्यस्तो जटिल अवस्थामा पुगेको थियो त्यो । त्यो जटिल मोडमा हामीले इन्टरनेशनल प्राक्टिसलाई ध्यानमा राखेर अनि त्यसपछि ब्याख्यात्मक टिप्पणी, जहाँ सबै कमिटमेन्टहरु छन । यो कुनै सैन्य गठबन्धन छ भने हामी मान्दैनौं । यो आर्थिक सहयोगको सम्झौंताबाहेक अरु किसिमको यो सम्झौता हुन्छ भने हामी त्यसलाई स्विकार गर्दैनौं । त्यस्तो भयो भने हामी ३० दिनको सूचना दिएर हामी त्यहाँबाट बाहिरिन्छौं ।
यी सबै कुराहरुले एउटा ढाडस दियो । नेपाली जनताको भावना प्रतिबिम्वित गरायो । अव त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । त्यसका निम्ति जनतामा चेतना, सजकता बनाउने काममा जुटनु पर्छ । झण्डै एसपीसीको सम्बन्धमा पनि त्यही भईसकेको थियो । एसपीपी सम्झौंता भएको कि भएन, थाहा नै भएन । पछि त भईसकेको रहेछ । नेपालले चिठी पठाएको रहेछ । त्यो पनि आर्मीले नै पठाएको रहेछ । आर्मीले पठाउनै नहुने । त्यो पनि सरकारको स्विकृति लिएर पठाएको रहेछ । त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा । बिडम्वना होइन । त्यस्तो अवस्थामा हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दवाव दियौं ।
दवाव दिईसकेपछि उहाँले त्यसलाई स्विकार नगर्ने भनेर कुरा त गरिएको छ । अहिले फेरी अलमलका कुरा आईरहेका छन । अस्ती भर्खर मात्रै म र प्रचण्ड हामी दुईटैले भन्यौं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई । तुरुन्तै त्यो चिठी पढाउनुहोस् । ढिलोढाला नहोस् । यस सम्बन्धमा जनताको तहबाट पनि आवाज उठनुपर्दछ । जनता सजग हुनुपर्दछ । किनभने नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने भनेको नेपाली जनताले हो । जनतामा त्यो चेतना र जागरण आयो भने, संगठित आवाज बुलन्द भईसकेपछि र त्यसको साथमा पार्टीहरु पनि रहिसकेपछि पार्टी र जनताको यो दुईटैको एकताले गर्दाखेरी देशलाई जोगाउन सकिन्छ । देशको रक्षा गर्न सकिन्छ । स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिन्छ ।’
अध्यक्ष नेपालले एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि रहेकाले सो सम्झौंताले मुलुकको अहित नगर्ने तर्क समेत गर्नु भयो । उहाँले एमसीसी र एसपीपी अघि बढाउने काम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो । अध्यक्ष नेपालले मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक्ता रहेको पनि औंल्याउनु भयो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले हस्तक्षेप गर्न खोज्छ भने त्यो नेपाली जनतालाई सैह्य नहुने चेतावनी दिँदै उहाँले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको मामिलामा दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमती हुनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष नेपालले आफू परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्री भएको बेलामा परराष्ट्र नीति र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको दस्तावेज तयार पारेपनि त्यसमा राष्ट्रिय सहमती जुटाउने काम हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्छन भने त्यो नेपाली जनताले सहन सक्दैन । नेपाललाई अनुचित रुपमा कुनै असमान किसिमको सम्झौंतामा कसैले फसाउन खोज्छ भने, अनुचित सम्झौंतामा कसैले डोहो¥याउन खोज्छ भने त्यो नेपाली जनतालाई सैह्य छैन । हो यी सबै कुराहरुको सन्दर्भमा जतिखेर म परराष्ट्रमन्त्री थिए वा प्रधानमन्त्री थिए ।
नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति सम्बन्धि, नेपालको विदेश नीति सम्बन्धि एउटा दस्तावेज अगाडि सार्नका लागि मैले पहल गरेको थिए । अनि म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा परराष्ट्र नीति मात्रै होइन, सुरक्षा नीति पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि बनाउनु पर्दो रहेछ भनेर मैले तत्कालीन रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा अर्को टिम बनाएको थिए र उसले सुरक्षा नीति सम्बन्धि दस्तावेज पनि तयार गरेको थियो । तर ती दस्तावेजहरुमा गहन अध्ययन गरेर पार्टीहरु र नेताहरुमा एक राय बन्न सकिरहेको छैन । हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मामिला होस् वा सुरक्षा नीतिको मामिला होस् । यसमा राष्ट्रिय सहमतीको आवश्यक्ता छ । यी सबै कुराहरुको सन्दर्भमा अहिले विश्वमा जुन तनावको कुरा गरिएको छ, जुन ठिक हो ।’
अध्यक्ष नेपालले नेपालले सन्तुलित भएर परराष्ट्र सम्बन्धलाई अघि बढाउनुपर्ने दोहोर्याउनुभयो ।
