५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

माओवादी केन्द्रद्वारा एसपीपी स्वीकार नगर्ने पत्र पठाउन रुलिङको माग (भिडियोसहित)



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) स्वीकार नगर्ने पत्र पठाउन रुलिङको माग गरेको छ ।

बैठकमा विशेष समय लिएर माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले परराष्ट्र मन्त्रालयको एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर तत्काल पत्र पठाउन नसकिने भन्ने भनाइप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपीअन्तर्गत केही सहयोग यसअघि नै आइसकेको भन्ने तथ्यहरु देखिएको भन्दै कहाँ र कसरी त्यस्ता सहयोग आए भन्नेबारे टुंगोमा पुगेर मात्र पत्राचार गरिने बताउनुभएको थियो ।

उहाँले विपद् व्यवस्थापनलगायत के केमा सहयोग प्राप्त भएको हो त्यसको अध्ययन गरेर उपयुक्त समयमा पत्राचार गरिने जानकारी दिनुभएको थियो ।

प्रमुख सचेतक गुरुङले परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत भएको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व मन्त्रालयहरुको रहेको भन्दै त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयलयले कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरिरहेको बताउनुभयो ।

नेपालले एसपीपी अस्वीकार गर्ने भनेपछि त्यही विषय राखेर अर्को नाममा सम्झौता गर्न खोजेको आशंका रहेको भन्दै उहाँले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर पत्राचार गर्न संसद्ले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

 

 




भर्खरै