काठमाडौँ । संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा गठित भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारणसहित नेपाल सरकारलाई भाषासम्बन्धी सिफारिस गरेको छ । आयोगको एक महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले समयमै सबै भाषाबारे अध्ययन, अनुसन्धन र विश्लेषण गरी सिफारिस गरेकामा आयोगप्रति सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । 
    
नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्थानुसार २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो । आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७ ९२० बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा, अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । 

आयोगले सिफारिस गर्दा अधिक जनसङ्ख्याको आधार, स्तरगत भाषा योजनाको सैद्धान्तिक आधार, लेखन प्रणाली, अभिलेखन, आधारभूत सेवाको आधार, शिक्षाका माध्यम भाषाको आधार, वक्ताको सघनता र विस्तार, भाषिक जीवन्तता, सञ्चार प्रयोग, प्रविधिउन्मुख भाषा, भाषाका वक्ता र भाषिक समुदायजस्ता आधार मानेको छ ।
    
सिफारिसअनुसार प्रदेश नं १ मा एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका १४ राष्ट्रभाषामध्ये मैथिली र लिम्बूभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा ल्याउन सुुझाएको छ । यो प्रदेशमा नेपाली ४३ दशमलव ०७, मैथिली ११ दशमलव १९ र लिम्बूू भाषाको ७ दशमलव ३१ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको छ । 
    
प्रदेश नं २ का लागि मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । यो प्रदेशमा मैथिली ४५ दशमलव ३०, भोजपुरी १८ दशमलव ५८, बज्जिका १४ दशलमव ६५ र नेपाली भाषाका छ दशमलव ६७ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या छन् । वाग्मती प्रदेशका लागि १८ दशमलव ३२ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको तामाङ र १२ दशमलव ३० प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको नेवार भाषालााई कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ५७ दशमलव ४२ प्रतिशत छ । 
    
गण्डकी प्रदेशका लागि नौ दशमलव ०३ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको मगर भाषा, सात दशमलव ८५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको गुरुङ, सात दशमलव ०७ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको भोजपुरीलाई सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा ६७ दशमलव ८८ प्रतिशत नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या छ । 
    
लुम्बिनी प्रदेशका लागि १३ दशमलव १५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको थारु र ११ दशमलव ५२ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको अवधी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ५४ दशमलव ७० प्रतिशत छ । कर्णाली प्रदेशमा नेपालीबाहेक एकमात्र राष्ट्रभाषा रहेको मगर भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । यहाँ मगर भाषाका वक्ता सङ्ख्या २ दशमलव २६ प्रतिशत छन् भने नेपाली भाषाको वक्ता सबैभन्दा उच्च सङ्ख्या ९५ दशमलव १४ प्रतिशत छ । सुदूूरपश्चिम प्रदेशमा ३० दशमलव ४५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको डोट्याली र १७ दशमलव ०१ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको थारु भाषालााई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा विकास गर्न सुुझाव दिइएको छ । 

यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ३० दशमलव १८ प्रतिशत छ । आयोगले स्थानीय तहले पनि तोकिएका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको अध्यक्ष डा अवस्थीले बताउनुुभयो । सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयारीका लागि विज्ञ वैरागी काइँला, डा जगमान गुरुङ, प्रा हृदयरत्न बज्राचार्य, प्रा अम्बरराज जोशी, प्रा योगेन्द्रप्रसाद यादव, प्रा चूडामणि बन्धु, प्रा तेजरत्न कंसाकार, प्रा माधवप्रसाद पोखरेल, प्रा नोवलकिशोर राई, प्रा जीवेन्द्रदेव गिरी, प्रा दानराज रेग्मी, प्रा दुविनन्द ढकाल, डा बलराम प्रसाईं र डा रुद्रलक्ष्मी श्रेष्ठ सम्मिलित सल्लाहकार समूह बनाएको थियो । यसका साथै उच्चस्तरीय प्रदेशगत प्रतिवेदन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।
    
आयोगले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभावका कारण नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा र अन्य राष्ट्रभाषा कमजोर स्थितिसहितको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको थियो । 
     
राष्ट्रभाषाको प्रवद्र्धनका लागि आयोगले नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका सवारी साधनमा नेपालको संविधानले नचिनेको अङ्ग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषाका रुपमा ग्रहण गरिनु र सरकारी कामकाजमा अङ्ग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषा बनाइनु उपयुक्त नहुने सुझाएको छ । अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई प्रारम्भिक तहदेखि विस्तार गर्ने कार्य संविधानको धारा ७ को ९१० को प्रावधान विपरीत भएको जनाउँदै आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा र नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशले निर्धारण गरेका सरकारी कामकाजको भाषामा प्रविधि अनुकूल हुने गरी सवारी साधनमा विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्या ९इम्बोस्ड नम्बर० राख्न संविधानसम्मत् हुने सिफारिश गरेको छ । मातृभाषामा शिक्षा पाउने नैसिर्गिक हकको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय तहबाट प्रतिबद्धता आउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
     
आयोगको अध्ययनबाट थप पहिचान गरेका आठसहित १३१ भाषा नेपालमा बोलिने भाषा रहेकामा १० हजारभन्दा कम वक्ता सङ्ख्या भएका भाषा ७४ छन् । कम बोलिनेमध्ये मौखिक परम्परामा आधारित र अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसुन्डा, तितुङ, बराम र लुङ्खिम जस्ता भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको उल्लेख छ । नेपालको जनगणना, २०६८ मा नेपालमा बोलिने भाषा १२३ रहेको तथा नेपाली भाषाका मातृभाषी वक्ता ४४ दशमलव ६४ प्रतिशत र दोस्रो भाषाका रुपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने ३२ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।    
             
नेपालको संविधानको धारा ३२ मा ‘प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी ‘राज्यले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्दै विभिन्न भाषाका बीचमा पारस्पारिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी सङ्घीय एकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने राज्यको नीति रहेको’ उल्लेख छ ।

सरकारी कामकाजका लागि कुन प्रदेशमा कुन भाषा सिफारिस ?
प्रदेश    भाषा
प्रदेश नं. १   –  मैथिली र लिम्बूू
प्रदेश नं. २   – मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका
वाग्मती   –  तामाङ र नेवार
गण्डकी  –   मगर, गुरुङ र भोजपुरी
लुम्बिनी   –  थारु र अवधी
कर्णाली  –  मगर
सुुदूरपश्चिम  –  डोट्याली र थारु

–प्रकाश सिलवाल (रासस)