काठमाडौँ । सरकारले सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको म्याद ३ महिना थप्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै बैठकले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले शुक्रबार गरेका निर्णयहरु बुँदागतरुपमा निम्न छन् ः
१) सुशासन विधेयक पारित गर्ने, सुशासन आयोग गठन गर्ने ।
२) पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने ।
३) विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरवलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने ।
४) नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने ।
५) पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनेलगायत विकल्प प्रयोग गर्ने ।
६) नेपाली इँटा व्यवसायीको दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापित गर्ने ।
७) नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने ।
८) नेपाल र मोरक्कोको दुईपक्षीय सम्बन्धका विषयमा परामर्श गर्ने ।
९) राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने ।
१०) श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा, अड्चन फुकाउने ।
११) सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिनाका लागि थप्ने ।
