२ पुष २०८२, बुधबार
,
Latest
बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार व्यक्ति पक्राउ युक्रेन युद्धबाट रुसको लक्ष्य हासिल हुने पुटिनको दाबी नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा भाग लिन्छ- नेता कोइराला देशको विकास श्रम संस्कृतिमा निर्भर हुनुपर्छ : अध्यक्ष साम्पाङ स्थानीयवासीलाई विपद् स्वयंसेवक तालिम एमाले महाधिवशेन : मतदान जारी, ८०२ द्वारा मतदान खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकली कतारका लागि उडे त्रिनगर नाकाबाट रोजगारीका लागि भारततर्फ जानेको भीड तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अर्को हप्ता बयानका लागि बोलाउने जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको तयारी सिरहामा सशस्त्र प्रहरीको नवनिर्मित ब्यारेक भवनको उद्घाटन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमै मन्त्रालयका फाइल



file photo
अ+ अ-

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया आफूलाई ‘भाग्यमानी’ ठान्छन् । किनभने उनले आफ्नो विभागीय मन्त्री (प्रधानमन्त्री) लाई चाहेको बेला भेट्न पाएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वकीय सचिवालयसँगको राम्रो सम्बन्धका कारण भेटघाट सहज भएको उनको भनाइ छ ।

तर, थपलियाले जस्तो मौका अरू मन्त्रालयका सचिवले पाउँदैनन् । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता र अधिक कार्यबोझका कारण देउवालाई उनीहरूले विरलै भेट्न पाउँछन् ।

सरकार गठन भएको ५७ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएकाले चार वटाबाहेक सबै मन्त्रालय ७५ वर्षीय प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा छन् । असार २९ मा पदभार ग्रहण गरेपछि उनी कमै मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार गएका छन् । 

उनले बालुवाटारबाटै मुलुक ‘हाँकिरहेका’ छन् । सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्री र सचिवबीच दिनहुँजसो छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘मन्त्रालयको जरुरी काम पर्यो भने एक–दुई दिनअघि नै समय माग्नुपर्छ,’ एक सचिवले भने, ‘भेट भइहाले पनि ब्रिफिङ गर्नलाई पर्याप्त समय मिल्दैन ।’ मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने महत्त्वपूर्ण र नीतिगत काममा अवरोध भएको उनले बताए ।

हाल गृहमा बालकृष्ण खाँण, अर्थमा जनार्दन शर्मा, ऊर्जामा पम्फा भुसाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मन्त्री छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेर महत्त्वपूर्ण काम प्रधानमन्त्री देउवाले आफैं जिम्मा लिएका छन् । अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालिरहेका छन् । यसले गर्दा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुने काम प्रायः ठप्प छन् । ‘अत्यावश्यक र जरुरी काम त रोकिएका छैनन्, ढिलो गर्दा पनि हुने काम भने मन्त्रालयबाट यता (प्रधानमन्त्री कार्यालयमा) आउँदैनन्,’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका प्रमुख एवं उपसचिव बद्री तिवारीले भने, ‘परिस्थितिले प्रधानमन्त्रीज्यूको जिम्मामा मन्त्रालयहरू थुपार्यो, मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि समस्या कम होला कि ?’ उनले हालसम्म आधा दर्जन पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदबारमा भएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा सहसचिव र उपसचिव एक–एक जना हुनुपर्छ । हाल उपसचिवले निजी सचिवालयको काम गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रीबाट सदर गराउने फाइलहरू प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमार्फत अघि बढाउँछ । 

प्रशासन सेवाका उपसचिव तिवारीका अनुसार सचिवले फाइल सचिवालयमा बुझाएपछि उनको टिमले अध्ययन गर्छ । तिवारीको टिममा प्रशासन सेवाका एक जना शाखा अधिकृत, दुई जना कम्प्युटर अधिकृत र दुई जना नायब सुब्बा छन् । यो सचिवालयमा शाखा अधिकृत तीन जना हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको संगठन संरचनामा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको काम प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिवालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, देउवाले हालसम्म आफ्नै भतिज भानु देउवालाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । अन्य केही व्यक्ति अनौपचारिक रूपमा सक्रिय छन् । ‘हामीले फाइल हेरेर प्रधानमन्त्रीज्यूकामा पठाउन आवश्यक ठानेपछि मात्र अघि बढाउँछौं, त्यसपछि सदर हुन्छ,’ तिवारीले भने, ‘कतिपय अवस्थामा सचिवले ब्रिफिङ आवश्यक ठान्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट पनि हुन्छ ।’ अत्यन्त जरुरीबाहेकका फाइल प्रधानमन्त्रीकामा नपुग्ने गरेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री भएपछि जम्मा दुई पटक सिंहदरबार टेकेका देउवाले अरू मन्त्रालयमा ध्यान जानु दुर्लभ संयोग छ । १६ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका देउवा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पनि जाँदैनन् । यसले गर्दा मन्त्रालयका फाइल प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुर्याइन्छन् । 

एक सचिवका अनुसार विभागीय मन्त्री भएको अवस्थामा सचिव र मन्त्रीबीच दैनिक भेटघाट, ब्रिफिङ र परामर्श हुने गर्छ । सामान्यतया दिनमा दुई–तीन वटा फाइल सदर र मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुने गर्छन् । अहिले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुने नियुक्ति र दीर्घकालीन महत्त्वका नीतिगत निर्णय हुन सकेका छैनन् । संसद्मा पेस गर्नका लागि मस्यौदा भइसकेका केही विधेयक पनि थन्क्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको ती सचिवले बताएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।