काठमाडौं । कोभिड संकटको मारमा परेमा मोबाईल व्यवसायीहरुले लकडाउन अवधिको घर भाडा करबाटै चुक्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन ।
मोबाईल व्यवसायीहरुले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी लकडाउन अवधिभरको घर भाडा करबाटै चुक्ता हुने व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल मोबाईल व्यवसायी संघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले लकडाउन अवधिको घर भाडा वापतको रकम आयकरबाट समायोजन हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो ।
उहाँले सरकारले अन्य उद्योगलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरेपनि आफूहरुलाई नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत गर्नु भयो । महासंघले राज्यको करछली गरि भित्रिएका मोबाईलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरु पनि लागिपर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष भट्टराईले भन्नु भयो, ‘कोरोनाको यस्तो जटिल अवस्थामा राज्यले बन्द गराएको अवधिको घर भाडावापतको रकमलाई आयकरमा समायोजना गरिदिए मात्रै पनि व्यवसायीले ठूलो राहतको महशुस गर्नेछन ।
यतातर्फ राज्यको ध्यान जाओस् भन्ने जोडदार माग गर्दछु । साथै राज्यको कर छलेर अनधिकृत रुपमा भित्रिएका मोबाईललाई करको दायरामा ल्याउने सरकारको नीतिको पूर्ण पालनाको अपेक्षा गरेको छु । कर नतिरी नेपाल छिरेका त्यस्ता मोबाईलका कारण एक त राजश्व गुमेको छ भने अर्कोतर्फ अस्वभाविक प्रतिस्पर्धा सृजना भएको छ ।’
महासंघको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै मोबाईल व्यवसायीहरुले ३ अर्व ५२ करोड राजस्व राज्यलाई बुझाएका छन । महासंघका अध्यक्ष भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को तथ्यांकलाई मात्रै हेर्ने हो भने वार्षिक ४२ लाख ७५ हजार सेट मोबाईल नेपाल भित्रिएको र त्यसको विक्री गरी ३ अर्व ५२ करोड घर राज्यलाई बुझाइएको पनि जानकारी दिनु भयो ।
ठूलो मात्रामा कर तिर्ने मोबाईल व्यवसायलाई भने कोरोनाकालमा राज्यले कुनै पनि खालको सहुलियत नदिएकोमा मोबाईल व्यवसायीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले मोबाईल व्यवसायको पुनर्जीवनका लागि पनि ऋण प्रवाहमा अन्य व्यवसायलाई जस्तै सहुलियत दिन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
