१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा मानिस नभेटिएपछि सेना फर्कियो कांग्रेस काभ्रेद्वारा पार्टीको केन्द्रीय कोषलाई १७ लाख ६२ हजार हस्तान्तरण रसुवा बाढीमा परी निधन भएकाको पशुपति आर्यघाटमा निःशुल्क दाहसंस्कार गरिने रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्रका प्रमुखसहित ९३ जना बेपत्ता भोटेकोशी बाढी संकटबारे प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग ब्रिफिङ लिँदै ‘भोटेकोशी बाढीबारे समयमै पूर्वसूचना दिन पाएको भए अझ धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो’: बाढीविद् पराजुली रसुवा बाढीबारे छलफल गर्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठक विदुर–चोगटे–सरमथली–जिरोकिलो हुँदै रसुवा जोड्ने सडक स्तरोन्नति रसुवा बाढी प्रकरणः ‘मेरो श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ ?’ सेनाद्वारा सात सयभन्दा बढी तीर्थयात्रीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दलीय सहमति गरेर नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याइन्छः गृहमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल सरकारले दलका बीचमा सहमति गरेर नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक चाँडै पारित गराइने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिक विधेयक, २०७५ (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विषयमाथि जवाफ दिँदै सांसद्को चासोलाई सम्बोधन गर्दै बाधा फुकाउने गरी आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्नेबारे निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सबै नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्नु राज्य र सरकारको साझा दायित्व भएकाले यसअघि प्रस्तुत विधेयक छलफल र पारित गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले सार्थक प्रयत्नसहित दलीय छलफल गरेर चाँडै नयाँ विधेयक ल्याएर पारित गराइने जनाउनुभएको हो ।

उहाँले नागरिकतासम्बन्धी सङ्घीयतासम्बन्धी ऐनको अभावमा नागरिकता पाउन कुरिरहेको युवालाई नागरिकता दिनुपर्ने दायित्वलाई सरकारले पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नागरिकता नपाएका कारण जनताले दैनिक जीवन गुजार्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपरेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ विधेयक ल्याउने ध्येयका साथ विद्यमान विधेयक फिर्ता लिन लागिएकाले यसमा सबै दलको सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले महत्वपूर्ण विधेयक र विषयमा दलबीचको सहमति गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

विसं २०७५ साउन २२ गते सो विधेयक संसद्मा लगेको थियो भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सो विधेयक २२ महिना विचाराधीन रही दफाबार संशोधन भएको थियो । बैठकको बहुमतले सो विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।