काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चितताबिना नै सम्झौतासमेत नगरी ल्याएका बजेट कार्यक्रम खारेज हुने भएका छन् । वर्तमान सरकारले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यक्रमलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउने लागिएको प्रतिस्थापन बजेटको धमाधम तयारी गरिरहेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याउन लागिएको प्रतिस्थापन बजेटमा सम्झौता नै नभएका र आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता समेत नभएका कार्यक्रमलाई हटाउन लागिएको हो । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार १ सय अर्बबराबरको कार्यक्रमको स्रोत नै सुनिश्चिता नभएको र कुनै सम्झौतासमेत नगरिएको पाइएको छ । राजनीतिक उद्देश्यले त्यस्ता बजेट कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता कार्यक्रमको आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नभएको र सम्झौतासमेत नभएकाले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने भन्दै हटाउन लागेको हो । त्यस्ता बजेट कार्यक्रमको स्रोतका रूपमा वैदेशिक अनुदान राखिएको पाइएको छ । वर्तमान सरकारले ल्याउन लागेको प्रतिस्थापन बजेटमा त्यस्ता स्रोतका सुनुश्चितता नै नभएको बजेट कार्यक्रमलाई हटाउन लागेको हो ।
प्रतिस्थापन बजेटमा कोभिड राहतलाई अझै प्राथमिकता दिइने भएको छ । कोभिडका कारण गरिबीको रेखामुनि झर्न बाध्य भएका तथा पहिले नै गरिबीको रेखामुनि रहेका र कोभिडका कारण थप समस्यामा परेका वर्गहरूका लागि राहतमा विशेष ध्यान दिनेगरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले यसअघि श्वेपत्र प्रस्तुत गर्दै १८ दशमलव ७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको र कोरोनाका कारण अझै गरिबी बढ्ने अनुमान गरिएको उल्लेख गरेका थिए । सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकका लागि बजेटमार्फत राहत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रतिस्थापन बजेटमा कोरोनाविरुद्धको खोपलाई पनि विशेष महत्व दिइने भएको छ । सबै नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गराउने गरी बजेट ल्याउने तयारी रहेको छ ।
बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकतामा परेका आयोजना तथा क्रमागत रूपका योजनाको बजेट नकटाइने भएको छ । यस्ता आयोजनाहरूमा अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट नै कायम रहने भएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण अर्थात् प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको बजेट पनि कटौती नहुने भएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेटपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि त्यसैको आधारमा बजेट विनियोजन गरिसकेका छन् । यो सरकारले त्यसमा कटौती नगर्ने भएको हो ।
अघिल्लो सरकारले वृद्धि गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि कायम रहने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै वृद्धि गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उनले संसद् विघटनका कारण सिंहदरबारबाटै साढे १६ खर्बबराबरको बजेट भाषण सार्वजनिक गरेका थिए ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
