काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजनको मतियार बनेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका उपनेता तथा पूर्व सभामुख सुवास नेम्बाङ सहित एमालेका सांसदहरुले यही भदौ २३ गते बुधबार शुरु भएको संसद बैठकमा नाराबजी गरे । नेपालको संसदीय इतिहासमा सभामुख लक्षित वा सरकार विरुद्ध संसदमा नाराबाजी भएको यो पहिलो पटक भने होइन । कुनै समय नेकपा एमालेले संसदको बैठक ५० दिनभन्दा बढी अवरुद्ध गरेको इतिहास पनि छ ।
हामीले के बिर्सन हुँदैन भने विगतमा सभामुख रहँदा सुवास नेम्बाङ संसदभित्र नाराबाजी हुँदा सांसदहरुलाई संयमित हुन, आफू बसेकै स्थानबाट आफ्ना कुरा राख्न, र संसद सुचारु गराउन पटक पटक आग्रह गर्नुहुन्थो । संसदका बैठक निरन्तर अवरुद्ध भएर सदनले कामकारबाही अघि बढाउन नसकेपछि उहाँ सांसदहरुलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, “संसद बैठकलाई अवरोध गर्न हुँदैन, माननीयज्यूहरुले आफ्ना कुरा बैठकमा नै राख्नु पर्छ ।” उहाँकै कार्यकालमा सदनमा एक जना सांसदले विरोध गर्दा समेत कैयौं पटक संसद बैठक स्थगित भएका उदाहरण छन् ।
तर यस पटक नेम्बाङको भूमिका फेरिएको छ । नेम्बाङ सहितका एमाले सांसदहरुले संसदको रोष्ट्रममा नाराबाजी गरेर संसद बैठकलाई फिक्का बनाउनुभयो । नाराबाजी भएर बैठक सञ्चालनमा अवरोध भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले सांसदहरुलाई पटक पटक बस्न आग्रह गर्दै संसद सुचारु गराउन सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो । दुई पटक १५–१५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक तेस्रो पटक भने प्रतिपक्षलाई पेल्दै सभामुख सापकोटाले सञ्चालन गर्नुभयो ।
सभामुखले नाराबाजी र अवरोधका बीच तेस्रो बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो शंसोधन अध्यादेश २०७८ प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्न अनुमति दिनुभयो । संविधान बमोजिम संसद बैठक नभएको बेला सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसद शुरु भएको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी यही अध्यादेशको आडमा नेकपा एमाले विभाजन भएको थियो । उक्त अध्यादेशप्रति एमालेको आपत्ति छ । नेता माधव कुमार नेपाल सहित १४ जना सांसदलाई एमाले पार्टीबाट निष्कासन गरिएको र उनीहरुको सांसद खारेज गर्न संसद सचिवालयमा दिएको निवेदनप्रति सभामुखले बेवास्ता गरेकामा एमालेको आरोप छ ।
एमाले सांसदहरुको अवरोध र नाराबाजी छल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण रोष्ट्रममा पुगेर होहल्लाबीच अध्यादेश पेश गर्नुभयो । एमालेका सांसदहरुले सभामुख सापकोटाविरुद्ध नाराबाजी भइरहेपछि सभामुख आक्रोशित हुनु भएको थियो । उहाँले चेतावनीको शैलीमा भन्नुभयो, “देशमा संविधान र कानुन छ, माननीयज्यूहरु मर्यादाबाहिर नजानु होला ।” प्रचलित कानुनका आधारमा निर्णय लिएको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हाल यो विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ । साथै संविधानले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा दुबै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको जानकारी गराउँछु ।”
सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको खण्ड "ख" र "घ" बमोजिम अघि बढ्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । सत्तापक्षमा सांसदहरुले संसदमा अमर्यादित व्यवहार भएको भन्दै संसदमा छलफल र बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यो त यस पटकको कुरा । विगतलाई पनि एक पटक हेरौं । सभामुख अग्नि सापकोटाले २०६७ मंसिर ३ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संसदमा बजेट पेश गर्न खोज्दा देखाएको 'हर्कत' यसपटक भुल्नु भयो । त्यस समयमा उहाँ सहित नेकपा माओवादीका सांसदहरुले बजेटको ब्रिफकेश नै खोसेर संसद बैठकमै फुटाइदिएका थिए । तत्कालीन सभामुख नेम्बाङले अर्थमन्त्री पाण्डेलाई बजेट पेश गर्न अनुमति दिएलगत्तै संसदका कुर्सी, माइकहरु भाँचिए, सभामुख, मन्त्री र मर्यादापालक माथि आक्रमणको प्रयास पनि भयो । दलहरुबीच सहमति नभएपछि राति १०ः३० बजे व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्दागर्दै माओवादीले अवरोध गरेका थिए । बजेट प्रस्तुत गर्न रोष्ट्रमतिर बढेका अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेश खोसेर माओवादी सभासद्हरूले बजेट पुस्तिका नै च्यातिदिएका थिए भने पाण्डेमाथि हातपात गर्दा उनी पछारिएका थिए ।
माओवादीले बजेटमा अवरोध गरेपछि नेकपा एमालेका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले मंसिर ३ को दिनलाई “कालो दिन”को संज्ञा दिनु भएको थियो । तर यतिबेला सभामुख सापकोटाको पूर्व दल माओवादी र नेता नेपाल एउटै कित्तामा हुनुहुन्छ । हिजो नेपालको साथमा रहनु भएका नेम्बाङ फरक दलमा हुनुहुन्छ । यतिबेला सभामुख सापकोटा सांसदहरुलाई संसदमा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरिरहनु भएको छ ।
भनिन्छ, अर्ति उपदेश भनेको अरुलाई दिने विषय हो, आफूले त ग्रहण गर्ने विषय नै होइन । नत्र हिजो सभामुख हुँदा नेम्बाङको भूमिका, आज प्रतिपक्षमा हुँदाको भूमिका र हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा सापकोटाले निर्वाह गरेको भूमिका र आज सभामुखको आसनमा बसेर गरेका आग्रह उहाँहरु आफैँलाई चाहिँ कतिको ठीक हो भन्ने लाग्छ होला ? जनताका प्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था संसदभित्र भइरहेका हरेक राजनीतिक घटनाक्रमलाई आम जनताले नियालीरहेका छन् । कोभिड, विपद् र अर्थतन्त्रका ठुल्ठूला र मुलभूत विषयमा छलफल, बहस गरी उपयुक्त निकास निकाल्नु पर्नेमा संसदको कृयाकलाप सत्ता र पार्टीका आन्तरिक विषयका झिनाझपटीमा तल्लीन रहनु खेदजनक हो ।
