२५ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
अस्पतालले भर्ना नलिएपछि सडकमा सुत्केरी, संसद्मा उठ्यो प्रश्न केही जिल्लामा अब घरेलु कार्यालयबाट यातायातको काम गरिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवद्वारा राजीनामा नेपाल एसीसी प्रिमियर कप क्रिकट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदन पेश नेपाल एसीसी प्रिमियर कप क्रिकट प्रतियोगिताको फाइनलमा हाम्रो पात्रो प्रयोगकर्ताबाट विपद् उद्धार कोषमा १ करोड २५ लाख सहयोग रसुवा बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३७७ पुग्यो, ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता ग्यास अभावबारे मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति महासंघको आपत्ति भोटेकोशी बाढीः आठ मिलियन युरो सहायता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा र अर्थमन्त्री शर्माबीच भेट



अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसिसी)का उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उहाँहरूबीच आयोजनाको समग्र पक्षकाबारेमा छलफल भएको थियो । 

भेटका अवसरमा अर्थमन्त्रीले एमसिसीका विषयमा राजनैतिकस्तरमा छलफल भइरहेको बताउनुभएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न कम्प्याक्टका विषयमा राजनैतिकस्तरमा छलफल भइरहेको छ ।” सो अवसरमा उपाध्यक्ष सुमारले कम्प्याक्टलाई शीघ्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्नुभएको थियो । 

उपाध्यक्ष फतिमाको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल र सत्ता गठबन्धन दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग शुक्रबार भेटवार्ता गरेको थियो । यस्तै, बिहिबार नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपाका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा अधिकांश नेताले एमसिसीका सम्बन्धमा देखिएका विवाद सम्बोधन गर्न र केही बुँदा संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । एमसिसी सहयोगबाट ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । ती परियोजनाका लागि रु ५० अर्ब बराबर लगानी हुनेछ । नेपाल सरकारको तर्फबाट रु १३ अर्ब लगानी हुनेछ ।