काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एकीकृत समाजवादीविरुद्धको मुद्दा किनारा नलागेसम्म सरकार विस्तार नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकोे छ । विचाराधीन मुद्दामा अदालतबाट फैसला आउनुअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा फैसला फरक आएको अवस्थामा समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनले केही दिन पर्खने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।
नेकपा एमालेले भदौ १ गते नै निष्कासनको सूचना दिएका माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ सांसद सभामुखले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई समेत सनाखत गरेर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले भदौ २२ गते उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुनेबारे छलफल गर्न भनेर भदौ २८ गतेका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ । त्यसै गरी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दल दर्ता कानुनविपरीत रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध हालेको मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । उक्त विषयमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल नै मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन चाहे पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटका कारण पुनः समस्या सिर्जना भएको छ ।
नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलले दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएलगत्तै गठबन्धनले जनप्रतिनिधिले दल परिवर्तन गर्न पाउने समयसीमापछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने घोषणा गरेको समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
