२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय समकक्षी जयशङ्करबीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता आइएइएको एक प्रतिवेदनलाई ‘राजनीतिक दबाबको उपकरण’ बनाइनु नहुने इरानको धारणा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि अन्तिम व्यवस्थापन तीब्र, भिसामा अमेरिकाले विभेद गरेको इरानको आरोप इरानसँग अझै पनि २२ प्रतिशत क्षेप्यास्त्र बाँकीः राष्ट्रपति ट्रम्प बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह चार सय ९२ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र बागमती दुई लाख ८२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन सरकारी निकायमा हुने गरेका ‘सेटिङ’ र बिचौलियातन्त्र क्रमशः अन्त्य हुँदैछ : मन्त्री डा तिमिल्सिना भुइँमा न भाँडोमा हुने छुट रास्वपाका कुनै कार्यकर्तालाई छैन : सचेतक परियार नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निष्क्रिय बन्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण संसद् बैठक ६ दिन पर धकेलिएको छ। मंगलबार बसेको बैठक असोज ४ गते बस्नेगरी स्थगित भएको छ। संसद् बैठक धकेलिँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश निष्क्रिय बनेका छन्। २५ गते पेस भएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय बन्ने भएको छ। अब सरकारले बजेटसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भदौ २३ गते सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा पहिलो दिनदेखि नै सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ। समस्या समाधान गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि एमालेलाई सहभागी गराउन सकेका छैनन्। पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने सूचना जारी नगरेको भन्दै एमाले सभामुखसँग असन्तुष्ट छ।   

एमालेले निरन्तर अवरोध गरिरहेको कारण देखाई सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक र अन्य १० अध्यादेश अगाडि नबढाएपछि ती सबै संविधानको व्यवस्थाबमोजिम निष्क्रिय बनेका हुन्। अध्यादेश जारी भएपछि सुरु हुने संसद् अधिवेशनले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनसम्म पनि पारित हुन नसक्ने अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छन्। संसद् अधिवेशन गत साउन ३ गते सुरु भएको थियो। 

भदौ ३० गतेभित्र सबै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्ने थियो तर यसो हुन नसक्दा अध्यादेशहरू निष्क्रिय बन्न पुगेका हुन्। संविधानविद् डा। विपिन अधिकारीले ६० दिन पुगेपछि प्रतिस्थापन विधेयक र अध्यादेशको निरन्तरता त्यसपछिका संसद् बैठकमा दिन नमिल्ने बताए। अन्यथा अवैधानिक हुने उनको भनाइ छ। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई दुवै सदनबाट पारित गरेपछि मात्रै अध्यादेशले वैधानिकता प्राप्त गर्छ। कानुनविद् रामनारायण बिडारीले पनि बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक र अन्य १० अध्यादेश निष्क्रिय हुने समाचार नागरिक दैनिकामा प्रकाशित छ ।