६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
बैंकिङ्ग कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी डिल्लीबजारबाट पक्राउ आयुर्वेद सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना बर्थिङ सेन्टरमार्फत सुत्केरी सेवा लिने बढ्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा बिहानदेखि साँझसम्मै सांसद शाहविरुद्धको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न आदेश महासंघका आठ वटा विषयगत समितिले पाए पूर्णता, सदस्यलाई मनोनयन पत्र हस्तान्तरण वैज्ञानिक उपायहरू समेटिएको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन टास्क फोर्सले मन्त्री चौधरीको निर्देशन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सुधारका लागि उच्चस्तरीय छलफल,आयुर्वेदिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारको जोड बैंकिङ कसुर मुद्दामा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलिडे, सरकारी खर्च रोकिने



अ+ अ-

काठमाडौं । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरूको अवरोधबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको विनियोजन विधेयक–२०७८ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्र पारित भए पनि संशोधित बजेट पास गर्ने काम भने अल्झिएको छ । 

जसका कारण बुधबारदेखि चालू आवका लागि विनियोजित बजेट निष्क्रिय भएको छ । प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’ भएको छ । यसअघिसम्म नेपालमा यस्तो बजेट होलिडे कहिल्यै भएको थिएन ।

यस्तो बजेट होलिडेका कारण बुधबारदेखि नै मुलुकको सरकारी खर्च रोकिनेछ । यो अवस्थामा सरकारले राजस्व मात्र उठाउन सक्छ तर खर्च गर्न भने पाउनेछैन । 

सरकारलाई एकदमै समस्या परि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सरकारी कार्यालयहरूले सापटी र धरौटीमार्फत आकस्मिक खर्च गर्न सक्छन् । तर, अहिलेको बेला जस्तो नियमित खर्च गर्न पाइनेछैन । 

संवैधानिक नियमअनुसार आइलागेको यस्तो संकटको अवस्थामा तत्काल खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाकै कारण अब सरकारलाई कोभिड–१९ महामारी उपचारमा भइरहेका प्रयासमा केही दिन खर्च गर्ने काममा बाधा पर्न सक्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा गत १५ जेठमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश विद्येयकमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । 

त्यसपछि गत २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै पुनः वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत २५ भदौमा १६ खर्ब ३२ अर्बको संशोधित नयाँ बजेट ल्याएका थिए । 

त्यसअघि गत ३ साउनमा अध्यादेश बजेट प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको थियो । सोही मितिअनुसार बुधबारसम्मका लागि मात्र सरकारले नियमित खर्च गर्न पाउने समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।