काठमाडौं । सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई निस्क्रिय बनाउन प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ । सरकारले निस्क्रिय बनाउनुपर्ने भनिएको अध्यादेशलाई संसद्मा टेबल गरेपछि दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकिरहेको छैन । प्रधामन्त्री देउवाले एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रीबाटै सरकार सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ।
प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन चाहे पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नल्याउँदासम्म सरकारमा सहभागी हुन नसकिने अडान लिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरेको भन्दै प्रधामन्त्री देउवाको पार्टीभित्रैबाट आलोचना भइरहेको बेला जसपाले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न पुनः अर्को अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
नेकपा एमाले र जसपालाई विभाजन गर्न सहज हुनेगरी सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । जसको कारण माधव नेपाल समूहले एमाले फुटाएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुरले जसपा टुक्र्याएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी खडा गरेको थियो । अहिले त्यही अध्यादेशका कारण सत्ता गठबन्धनमा फेरि संकट देखा परेको छ । सदनमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत भए पनि निर्णयार्थ पेस हुन सकेको छैन । उक्त अध्यादेश कायमै रहँदा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध जसपाभित्र मन्त्री छनोटको विषयलाई लिएर पुनः दल विभाजन हुन सक्ने भएकाले जसपाले उक्त विधेयकलाई प्रतिस्थापन गराउन अर्को अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँग माग राख्दै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चले पनि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइरहनुभएको छ ।
जसपाका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको औचित्य समाप्त भएकाले निस्क्रिय बनाउन आफूहरूले सरकारसँग आग्रह गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘जुन उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याइएको थियो, त्यो उद्देश्य पूरा भइसकेको छ, अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई निस्क्रिय बनाउनुको अर्को विकल्प छैन ।’
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले उक्त अध्यादेश निस्क्रिय बनाउन यसअघि नै आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सदनमा टेबुल गर्ने अडान लिनुभएको थियो । संसद् बैठक चल्नुअघि नै उक्त अध्यादेश निस्क्रिय बनाउन प्रतिस्थापन अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब परेको थियो । तर, देउवाले आफूले ल्याएको अध्यादेश सकेसम्म निस्क्रिय नबनाउने अडान लिँदा सत्ता गठबन्धमा विवाद चर्किंदै गएको छ ।
सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच मन्त्रालय भागबण्डामा समेत कुरा मिल्न सकेको छैन । समाचार नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
