• ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat May 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   व्यक्ति केन्द्रित समिति गठन हुँदैन – एमाले उपाध्यक्ष पोखरेल ★   जीवनको भोगाई स्मरण गर्दै विजयले भने – यस्तो दिन पनि देखेँ जब खानका लागि केही… ★   हार्दिकलाई एक खेलको प्रतिबन्ध, ३० लाख जरिवाना पनि लगाइयो ★   सदनको अवरोध अन्त्यका लागि आज पनि शीर्ष नेताबीच छलफल ★   मकवानपुरमा सवारी दुर्घटना, दुईजनाको मृत्यु, एक घाइते ★   अध्यागमन प्रशासनलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन ★   सञ्चार नीतिबारे छलफल गर्न झापामा मिडिया सम्मेलन सुरु ★   वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका नेपालीहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग देउवाको आग्रह ★   कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा पत्रकार रोहिताको मृत्यु ★   ‘पग्लिरहेको हिमाल, उर्लिरहेको नदी र डुबीरहेको धर्ती जोगाउन नेपालको नेतृत्व आवश्यक छ’

नेपालीको औसत आयु नै थोरै भएकाले वृद्धभत्ता दिने उमेर कम बनाइयोः अर्थमन्त्री



काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालीको औसत आयु नै थोरै भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम बनाइएको बताउनु भएको छ ।

बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले १५ औं आवधिक योजनाले निकालेको निष्कर्ष अनुसार ६९.७ वर्ष आयु रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम गरिएको बताउनु भयो । यो भन्दाअघि ७० वर्षमा वृद्धभत्ता दिइँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटमा उमेर घटाएर ६८ वर्ष पुर्याइएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विपन्न नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम गरेको विषय छ । नेपालको १५ औं आवधिक योजनाले निकालेको निष्कर्ष नेपालको औषत आयु ६९.७ वर्ष आयु रहेछ । यो योजना आयोगले १५ औं योजनामा निकालेको तथ्याङक हो । त्यो भएकाले एउटा तल्लो वर्ग रहेको छ । उसको आयुकम नै हुने गरेको छ । त्यसलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने उदेश्यका साथ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्ष बनाइएको छ ।’

मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबै सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफल, सुझाव र योजनाका आधारमा बजेट ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थशास्त्रीदेखि निजी क्षेत्रको समेत सुझाव समावेश गरेर बजेट ल्याएको दाबी गर्नु भयो । सबैको माग, सुझाव र छलफलको माध्यमबाट बजेट प्रस्तुत भएकाले बजेट सबैको स्वामित्व रहेको मन्त्री शर्माले बताउनु भयो । सांसदहरुले सरकारले चुनाव लक्षित बजेट ल्याएको भने पनि आफूले संयमित भएर बजेट ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले ल्याएको भन्दा गत वर्षको प्रतिस्थापन बजेट १०.७३ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विद्येयक बजेट भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ९.८६ प्रतिशतले मात्रै बढी भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न सरोकारवालाहरु, अर्थशास्त्रीहरु, अन्य विभिन्न विज्ञहरु , विभिन्न व्यवसायीक क्षेत्रका व्यवसायीहरु, किसान,महिला, दलित, आदीवासी जनजाति लगायत सबै सरोकारवालाहरु खेल, पर्यटन क्षेत्र सबैसँग छलफल बहस गरेर तथा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सांसदहरुले दिएका सुझावका आधारमा मैले बजेट बनाएको हुँ । यसरी सबै सरोकारवालहरुको सुझावमा बजेट तयार भएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयहरुले बनाएका योजनाहरुको समावेश गरेर मैले प्रस्तुत मात्रै गरेको हुँ । यसमा सबैको स्वामित्व रहेको छ ।

बजेट चुनावी सरकारले सिमा मिचेर ल्यायो भन्ने प्रश्न उठेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्यमिता अपनाएर ल्याएको छु । यो बजेट जम्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रहेको छ । यो भन्दा अगाडिको बजेट भन्दा १०.७३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । त्यो बजेट भन्दा यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ९.८६ प्रतिशतले मात्रै बढी छ । सामान्यतया १० प्रतिशत हुने गरेको छ । सरकारको ऋणको सावा भुत्तानी बुझाउनु पर्ने भएकाले ५८ प्रतिशत ४९ अर्ब रुपैयाँ बढी दायीत्व थपिएको छ । त्यो थप हुँदा चालुखर्च बढ्न पुगेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट महत्वाकांक्षी छैन । आगामी आर्थिक वर्षको महत्वाकांक्षी नभएर बजेट वास्तविक छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले संविधानमा कति समयका लागि बजेट बनाउने भनेर लेखेको नभेटेको बताउनु भएको छ । मन्त्री शर्माले बजेट छलफलमा नेकपा एमालेका सांसदहरुले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनभन्दा अगाडिसम्म मात्रै रहने सरकारले ५ वर्षको लागि भनेर आयोजनामा बजेट ल्याएको भनाइको जवाफ दिँदै ‘संविधानमा कति समयको लागि बजेट ल्याउने भनेर लेखेको कतै नभेटिएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नदेखिएकाले एक वर्षको लागि बजेट ल्याएको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले निर्वाचन आफ्नो प्रक्रियामा हुने भन्दै निर्वाचनपछि आउने सरकारले पनि यही बजेट कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले अहिले सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरेकाले यो बजेट पनि पछि आउने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले संविधानमा यति महिनाको मात्र बजेट बनाउने भन्ने देखिन्न, हरेक सरकारले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वार्षिक बजेट नै पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेछ,पाँच महिनाको लेखेको भए त्यसै गर्न हुन्थ्यो, ७ महिनाको लेखेको भए त्यसै गर्न हुन्थ्यो त्यो संवैधानिक व्यवस्था भेटिएन । त्यसले यो वार्षिक बजेट नै हो । संविधानमा कति समयको लागि बजेट ल्याउने भनेर लेखेको कतै भटिन । नयाँ बजेट १ वर्षको लागि आएको हो । संविधानमा ५ महिनाको लागि मात्रै बजेट ल्याउने भनेर लखेको भए ५ महिनाको लागि मात्रै बजेट ल्याउने थिए ।’

अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनमा बजेटले जोड दिएको दोहो¥याउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय मुलुकले भोगि रहेको आर्थिक संकट आउन नदिनको लागि मुलुकभित्र नै आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने गरि बजेट आएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षामा लगानी बढेको बताउनु भयो । उहाँले विगतको भन्दा थोरै भए पनि शिक्षामा लगानी बढाइएको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले सरकारले बजेटमा १२ कक्षा पढिसक्दा सीप सिकेर निस्कने व्यवस्था हुने गरि प्राविधिक शिक्षाको परिकल्पना गरिएको बताउनु भयो । शक्तिलाई सीपयुक्त बनाउने गरी बजेटमा आधारभूत पूर्वाधार बनाएर मेडिकल शिक्षा नेपालमा नै पढाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शर्माले बताउनु भयो । उहाँले हजारौँ विद्यार्थीहरु मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशमा गएकाहरूलाई रोक्न नयाँ योजना बनाइएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उहाँले आईटी शिक्षा र सूचना प्रविधिमा आधारित कुराहरू बजेटमा राखिएको बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री शर्माले विद्युतीय इन्डक्सन चुलो भोटका लागि घोषणा नगरिएको बताउनु भयो । उहाँले इन्डक्सन चुलो वितरणमा भेदभाव नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई पनि सो कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रह गर्नु भयो । उहाँले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको कर कुनै स्वार्थका लागि नबढाएको जिकीर गर्नु भयो ।

मन्त्री शर्माले मुलुकको आवश्यकतालाई हेरेर विद्युतीय निजी सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्नु परेको बताउनु भयो ।