४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध News Polar नेकपा (एमाले) पुनर्गठन : “आजको आवश्यकता र हाम्रो बाटो” News Polar सुरुङभित्र जीवन खोज्दाको कठिन यात्रा News Polar यी हुन् रास्वपा सचिवालय बैठकका ७ निर्णय News Polar म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना News Polar दशौँ ‘राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन’ काठमाडौँमा News Polar रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने News Polar भोटेकोशी बाढीः २८१ शव गोकर्णेश्वरमा व्यवस्थापन News Polar मनास्लु आधारशिविरको अनशन स्थगित News Polar दक्षिण अफ्रिकी पत्रकार वेपत्ता News Polar रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्न उपत्यकाका नौ स्थानीय तह तयार News Polar हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्नका लागि अमेरिका सामु इरानका सर्त

नेपालीको औसत आयु नै थोरै भएकाले वृद्धभत्ता दिने उमेर कम बनाइयोः अर्थमन्त्री

नेपालीको औसत आयु नै थोरै भएकाले वृद्धभत्ता दिने उमेर कम बनाइयोः अर्थमन्त्री
अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालीको औसत आयु नै थोरै भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम बनाइएको बताउनु भएको छ ।

बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले १५ औं आवधिक योजनाले निकालेको निष्कर्ष अनुसार ६९.७ वर्ष आयु रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम गरिएको बताउनु भयो । यो भन्दाअघि ७० वर्षमा वृद्धभत्ता दिइँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटमा उमेर घटाएर ६८ वर्ष पुर्याइएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विपन्न नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम गरेको विषय छ । नेपालको १५ औं आवधिक योजनाले निकालेको निष्कर्ष नेपालको औषत आयु ६९.७ वर्ष आयु रहेछ । यो योजना आयोगले १५ औं योजनामा निकालेको तथ्याङक हो । त्यो भएकाले एउटा तल्लो वर्ग रहेको छ । उसको आयुकम नै हुने गरेको छ । त्यसलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने उदेश्यका साथ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्ष बनाइएको छ ।’

मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबै सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफल, सुझाव र योजनाका आधारमा बजेट ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थशास्त्रीदेखि निजी क्षेत्रको समेत सुझाव समावेश गरेर बजेट ल्याएको दाबी गर्नु भयो । सबैको माग, सुझाव र छलफलको माध्यमबाट बजेट प्रस्तुत भएकाले बजेट सबैको स्वामित्व रहेको मन्त्री शर्माले बताउनु भयो । सांसदहरुले सरकारले चुनाव लक्षित बजेट ल्याएको भने पनि आफूले संयमित भएर बजेट ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले ल्याएको भन्दा गत वर्षको प्रतिस्थापन बजेट १०.७३ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विद्येयक बजेट भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ९.८६ प्रतिशतले मात्रै बढी भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न सरोकारवालाहरु, अर्थशास्त्रीहरु, अन्य विभिन्न विज्ञहरु , विभिन्न व्यवसायीक क्षेत्रका व्यवसायीहरु, किसान,महिला, दलित, आदीवासी जनजाति लगायत सबै सरोकारवालाहरु खेल, पर्यटन क्षेत्र सबैसँग छलफल बहस गरेर तथा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सांसदहरुले दिएका सुझावका आधारमा मैले बजेट बनाएको हुँ । यसरी सबै सरोकारवालहरुको सुझावमा बजेट तयार भएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयहरुले बनाएका योजनाहरुको समावेश गरेर मैले प्रस्तुत मात्रै गरेको हुँ । यसमा सबैको स्वामित्व रहेको छ ।

बजेट चुनावी सरकारले सिमा मिचेर ल्यायो भन्ने प्रश्न उठेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्यमिता अपनाएर ल्याएको छु । यो बजेट जम्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रहेको छ । यो भन्दा अगाडिको बजेट भन्दा १०.७३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । त्यो बजेट भन्दा यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ९.८६ प्रतिशतले मात्रै बढी छ । सामान्यतया १० प्रतिशत हुने गरेको छ । सरकारको ऋणको सावा भुत्तानी बुझाउनु पर्ने भएकाले ५८ प्रतिशत ४९ अर्ब रुपैयाँ बढी दायीत्व थपिएको छ । त्यो थप हुँदा चालुखर्च बढ्न पुगेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट महत्वाकांक्षी छैन । आगामी आर्थिक वर्षको महत्वाकांक्षी नभएर बजेट वास्तविक छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले संविधानमा कति समयका लागि बजेट बनाउने भनेर लेखेको नभेटेको बताउनु भएको छ । मन्त्री शर्माले बजेट छलफलमा नेकपा एमालेका सांसदहरुले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनभन्दा अगाडिसम्म मात्रै रहने सरकारले ५ वर्षको लागि भनेर आयोजनामा बजेट ल्याएको भनाइको जवाफ दिँदै ‘संविधानमा कति समयको लागि बजेट ल्याउने भनेर लेखेको कतै नभेटिएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नदेखिएकाले एक वर्षको लागि बजेट ल्याएको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले निर्वाचन आफ्नो प्रक्रियामा हुने भन्दै निर्वाचनपछि आउने सरकारले पनि यही बजेट कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले अहिले सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरेकाले यो बजेट पनि पछि आउने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले संविधानमा यति महिनाको मात्र बजेट बनाउने भन्ने देखिन्न, हरेक सरकारले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वार्षिक बजेट नै पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेछ,पाँच महिनाको लेखेको भए त्यसै गर्न हुन्थ्यो, ७ महिनाको लेखेको भए त्यसै गर्न हुन्थ्यो त्यो संवैधानिक व्यवस्था भेटिएन । त्यसले यो वार्षिक बजेट नै हो । संविधानमा कति समयको लागि बजेट ल्याउने भनेर लेखेको कतै भटिन । नयाँ बजेट १ वर्षको लागि आएको हो । संविधानमा ५ महिनाको लागि मात्रै बजेट ल्याउने भनेर लखेको भए ५ महिनाको लागि मात्रै बजेट ल्याउने थिए ।’

अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनमा बजेटले जोड दिएको दोहो¥याउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय मुलुकले भोगि रहेको आर्थिक संकट आउन नदिनको लागि मुलुकभित्र नै आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने गरि बजेट आएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षामा लगानी बढेको बताउनु भयो । उहाँले विगतको भन्दा थोरै भए पनि शिक्षामा लगानी बढाइएको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले सरकारले बजेटमा १२ कक्षा पढिसक्दा सीप सिकेर निस्कने व्यवस्था हुने गरि प्राविधिक शिक्षाको परिकल्पना गरिएको बताउनु भयो । शक्तिलाई सीपयुक्त बनाउने गरी बजेटमा आधारभूत पूर्वाधार बनाएर मेडिकल शिक्षा नेपालमा नै पढाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शर्माले बताउनु भयो । उहाँले हजारौँ विद्यार्थीहरु मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशमा गएकाहरूलाई रोक्न नयाँ योजना बनाइएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उहाँले आईटी शिक्षा र सूचना प्रविधिमा आधारित कुराहरू बजेटमा राखिएको बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री शर्माले विद्युतीय इन्डक्सन चुलो भोटका लागि घोषणा नगरिएको बताउनु भयो । उहाँले इन्डक्सन चुलो वितरणमा भेदभाव नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई पनि सो कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रह गर्नु भयो । उहाँले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको कर कुनै स्वार्थका लागि नबढाएको जिकीर गर्नु भयो ।

मन्त्री शर्माले मुलुकको आवश्यकतालाई हेरेर विद्युतीय निजी सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्नु परेको बताउनु भयो ।