५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुदूरपश्चिममा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती



अ+ अ-

सुदूरपश्चिम । संघीय सरकारले संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमाथि धनगढीका अर्थिक क्षेत्रका जानकारले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।

व्यापार घाटा बढेको र भुक्तान सन्तुलन ऋणात्मक रहेको अवस्थामा बजेटले कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पक्ष उनीहरुको भनाइ छ । धनगढीका अर्थ क्षेत्रका जानकार शिवहरि मुडभरीले भन्नुभयो, “केवल, कृषिको विकासलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दा देशको व्यापार घाटा कम हुँदैन, यसका लागि गर्नुपर्ने औद्योगिकीकरणद्वारा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रममा त्यति ध्यान दिइएको जस्तो देखिँदैन ।”

सुदूरपश्चिमका सबै क्षेत्र समेट्दा बजेट राम्रै देखिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँकोे भनाइ छ । प्रदेश सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री झपटबहादुर बोहराले कृषि क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता, आय करका दरमा छुट र उद्योग स्थापनाका लागि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने सामग्रीमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्कमा छुट दिने कुरा बजेटका निकै राम्रा पक्ष भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बजेट कर्णप्रिय र पपुलिस्ट छ, तर कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।” अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेट कार्यक्रममा भौतिक संरचना निर्माण पूरा भइसकेको कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । उक्त मेडिकल कलेज सञ्चालनको माग गर्दै केही दिनदेखि कैलालीमा नागरिकले दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

यसैगरी लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ७५० मेघावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाइने र चैनपुर–सेती आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरिने, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अघि बढाउन सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम अघि बढाउने बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । पञ्चेश्वर आयोजना भारत र नेपालको साझेदारीमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म ठोस काम हुन सकेको छैन ।

यस्ता छन् कार्यक्रम:
गेटा मडिकल कलेज सञ्चालन गरिने ,धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्री विमानस्थल बनाइने, कैलालीको अत्तरियामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने, कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गरिने छन् ।

कैलालीको हरैया क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिने,
बैतडी र बझाङमा पाइने फस्फोरसलाई उपयोग गर्ने पहल गरिने,कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने,सुदूरपश्चिम प्रदेशका डिलाशैनी, शैलेश्वरी, त्रिपुरासुन्दरी, मेलौलीलगायतका सात वटा मुख्य तीर्थस्थल (देवी)लाई पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्र बनाउन पहल गरिने ,कैलालीको लम्कीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने, दार्चुलाको खलङ्गा सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निर्माण गरिने, धनगढीको फाप्लामा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिने, धनगढीको मोहना पुल–अत्तरिया सम्मको सडक स्तरोन्नति कार्य पूरा गरिने वजेटका कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन् ।

यसैगरी कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी जोड्न महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलका लागि बजेट विनियोजन, कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरबको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको विद्युत्गृहका साथै सिँचाइ आयोजनाको थप कामका लागि रु दुई अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन, निर्माणाधीन महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन ,मोहना र खुटिया नदीमा नदी नियन्त्रणलगायतको काम गरिने लगायता छन् । रासस