काठमाडौंः नेपालको सार्वभौम संसदले अमेरिकी सहायता कार्यक्रम एमसीसीलाई सामान्य बहुमतका आधारमा अनुमोदन गरेको छ । निकै लामो बहस, विवाद र राजनीतिक ध्रुुवीकरणबीच सत्तारुढ गठबन्धनले नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई व्याख्यात्मक घोषणा सहित पारित गरेको हो ।
जानकारहरुको भनाईमा कानुनी हैसियत नरहेको व्याख्यात्मक घोषणालाई मूल एमसीसी सम्झौतासँगै राखेर संसदले अनुमोदन गरेको छ, जसमा अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सामेल नहुने घोषणा गरिएको छ ।
यसअघि सत्तारुढ चार दल –– नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी दल –– बीच व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नेगरी सहमति जुटाएका थिए ।
वर्तमान गठबन्धन भत्किने खतरा देखिए पछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी केन्द्र लचिलो भएका थिए । ती दलका दोस्रो तहका नेताहरुले तयार पारेको भनिएको व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव यसअघि नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सोधिएका प्रश्नको जवाफको सेरोफेरोमै रहेको छ । शनिबार नै तयार पारिएको उक्त प्रस्तावलाई आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले अनुमोदनका लागि सहमति दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव पास गरी संसदमा पेश गरेको थियो । व्याख्यात्मक घोषणामा मुलतः संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा नबाँधिने उल्लेख छ ।
साथै, एमसीसीलाई अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने तथा कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने तथा त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्ने घोषणामा उल्लेख छ ।
एमसीए नेपालका सबै गतिविधि तथा कोष तथा लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट गरिने तथा कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि र कार्यक्रमहरुले नेपालको कानुन वा नीतिहरुको उल्लंघन गरेमा नेपालले तीस दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहने पनि घोषणामा छ ।
कसले के भने ?
नेपाली काँग्रेसका युवा नेता एवं महामन्त्री गगन थापाले एमसीसीका विषयमा लामो समयदेखि हरेक पछिल्ला सरकारहरु जानकार रहेका बताउँदै आफैंले अघि बढाएको परियोजनामा अहिले आएर फरक विचार राख्नु सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हो भन्नुुभयो । उहाँले माओवादीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको नामै लिएर आफू सत्तामा हुँदा सही गरेर अहिले थाहा थिएन भन्न पाइन्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । सांसद थापाले संसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई पनि अमेरिकाले मान्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका देव गुरुङले एमसीसी संझौतामा खोटैखोट रहेको र नेपालको सार्वभौम एवं असंलग्न परराष्ट नीतिमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
जनता समाजवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले एमसीसीलाई अनावश्यक रुपमा गिजोलिएको बताउँदै एमसीसीमा आपत्तिजनक कुरा केही नरहेको दाबी गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका नेता डा मीनेन्द्र रिजालले हामी आफैंले मागेको विकास परियोजनालाई अहिले आएर विरोध गर्नु जायज नभएको बताउँदै भन्नभयो, – चीनबाट पनि बिआरआई अघि बढाएर सहायता ल्याउन सक्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही फागुन १८ गते अपरान्ह २ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
