काठमाडाैँ । सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँगसम्बन्धी विभिन्न चारवटा ऐन र एक नियमावली खारेज गर्नेगरी संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभामा असार २३ गते दर्ता भएको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले विभिन्न कानुनी जटिलता, दोहोरोपनाको अन्त्य, संविधान तथा सङ्घीय शासन व्यवस्थाअनुकूल कानुनी