© 2023
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। पत्रमार्फत विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन

निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन समेत दिन नपाइने कानुनि व्यवस्था छ

राज्यकोषबाट सहकारी पीडितहरुको रकम वितरण भइरहेको चर्चा भईरहेका बेला मन्त्री रावलको यस्तो स्पष्टिकरण आएको हो ।

परिपत्रमा ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीलाई पनि तोकिएको दरबन्दी अनुसार काममा खटाउन निर्देशन पनि दिइएको छ ।

मन्त्रालयले बैशाख ३ गते सबै जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह तथा सबै सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गर्दै सुझाव माग गरेको हो

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिले सेवा प्रवाह प्रभावित भए कारबाही गर्ने

सोमबार उनीहरुलाई लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन भएका स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिमा खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरुवा भएका उपसचिवहरूलाई संघीय मन्त्रालय, निकाय तथा अन्य प्रशासनिक संयन्त्रहरूमा जिम्मेवारी तोकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कर्मचारी प्रशासन प्रणालीलाई थप