काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यही फागुन ११ गतेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष प्रथम छ महिनामा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय