काठमाडौँ । सरकारले संशोधन प्रश्ताव गरेको वन नियमावली, २०७९ ले व्यवसायीलाई आर्थिक शोषण हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संशोधन प्रश्तावले निजी क्षेत्रको अनावश्यक खर्च बढाउने र सरकारी झन्झट थप्ने आरोप लगाएका छन् । वन नियमावलीको संशोधन प्रश्तावले खासगरी उर्जा उत्पादकहरु उत्रित बनेका हुन् । २०५१ मा आएको वन नियमावलीलाई