काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने बित्तिकै आरोपित पदाधिकारी निलम्बत नहुने व्याख्या बहसको विषय बनेकोे छ । अदालतले प्रतिनिधिसभामा पेश भई छानबिन समितिमा पठाएपछि मात्रै महाअभियोग प्रस्तावमा प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले दर्ता हुने वित्तिकै आरोपित पदाधिकारी निलम्बित नहुने गरेको अदालतको व्याख्याप्रति बहस भएको हो । नेपाल बार एशोसिएशनका