२ पुष २०८२, बुधबार
,
Latest
मन्त्री कुलमान घिसिङबाट बर्दिया—कैलाली जोड्ने दौलतपुरघाट पुलको शिलान्यास एमाले नेतृत्व चयनका लागि मतदान समय ८ बजेसम्म थप जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप हुन्छः प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो ट्रकको ठक्करबाट घाइते भएकी महिलाको मृत्यु संसद विघटनविरुद्ध कांग्रेसको रिटमा कारण देखाऊ आदेश रूस र इरानद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मार्ग कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रतिवद्धता ट्रम्पद्वारा थप सात देश र प्यालेस्टाइनमाथि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध पाँच महिनामा एक अर्ब १४ करोड राजस्व सङ्कलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा निर्धारण

गोरखा । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । चुमनुब्री गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रवद्र्धक कम्पनी साहस ऊर्जाका प्रतिनिधि र स्थानीयको सहभागितामा मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । साहस ऊर्जाका प्रबन्ध निर्देशक हिम पाठकका अनुसार बाँध निर्माणस्थल रहेको वडा नं ३ को सल्लेरीका बस्ती क्षेत्रमा रहेका जग्गाको प्रतिआना

बूढीगण्डकी जलविद्युत्: लगानी ढाँचा टुङ्गो लाग्यो, पूर्वाधार करमार्फत रु एक…

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको लगानी ढाँचा टुङ्गो लागेको छ । सरकारले हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा खर्च

प्रधानमन्त्रीले आज बुढीगण्डकीको फिल्ड कार्यालयको उद्घाटन गर्नुहुने

आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्नुहुने भएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना: प्रधानमन्त्रीले बुधबार फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्नुहुने

काठमाडौँ । लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल

बूढीगण्डकी अगाडि बढाउने तयारी, प्राधिकरणको उच्च नेतृत्व आयोजनास्थलमा

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन

बूढीगण्डकी जलविद्युत : २०७५ असोज ५ गतेको निर्णय खारेज

काठमाडौँ । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७५ असोज ५ गतेको निर्णय खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को