• ३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jun 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा आठ उत्तीर्ण ★   ‘काठमाडौँ स्कुल अफ ल’ र भाषा आयोगबीच भाषा संरक्षणका पक्षमा सम्झौता ★   हवाई उडानका लागि उड्डयन मौसम सेवा महत्वपूर्ण छ: मन्त्री बस्नेत ★   कोशी सरकार विरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा ★   कुमारीको मनोभावमा आधारित नाटक ‘अग्निच्क्षु’ मञ्चित ★   रूग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री ★   विपद्लाई निमिट्यान्न गर्न सकिँदैन, न्युनिकरणका लागि सबै एक हुनुको विकल्प छैनः अध्यक्ष नेपाल ★   राष्ट्रपति पौडेलसँग महानिर्देशक हुंग्बोको शिष्टाचार भेट ★   जनप्रतिनिधि र पार्टीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन आवश्यकः उपसभापति खड्का ★   अस्ट्रेलियाको भरमा इंग्ल्याण्ड टोली, अष्ट्रेलियाले उतार्ला कि पछार्ला ?
विचार सङ्घीयता र समावेशीता कार्यान्वयनमा अल्झिएको संविधान

काठमाडौँ । संविधानसभाले नेपालको संविधान निर्माण गर्दा सङ्घीयता, समावेशीता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीका विश्वमा प्रचलित नवीनतम् अवधारणालाई समेत आत्मसाथ गरिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा ठूला दलहरुले जर्वजस्त उठाइएका राष्ट्रपतीय र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई इन्कार गरेको देखिन्छ । सङ्घीयतामार्फत केन्द्रीय सरकारमा रहेको केही अधिकार प्रादेशिक सरकारमा शक्ति