काठमाडौँ। सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिगत सुधार, कानुनी प्रबन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेको अवसरमा आज सार्वजनिक विवरणअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावअनुसार १५ वटा असान्दर्भिक कानुन खारेज गरिएको छ । यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी सोको व्यवस्थापन गरिएको छ