७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश मन्त्रीपरिषद् निर्णय: ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने ! ‘निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नु’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दलहरू नसुध्रिए हरेक पालिकामा बालेन, हर्कराज र गोपालहरूको उदय हुनेछः खिमलाल देवकोटा



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्यको कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले दुईपटक भन्दा बढी अवसर नपाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ । यसको निम्ति संविधान वा कानूनमै लेख्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै देवकोटाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलिय प्रभाव नहुनेगरी कानूनी र नितिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिने वर्षको बैशाखको तेस्रो साता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदयका कारण नागरिकले परिवर्तन खोजेको आभाष भएको छ । यो सम्मानित सदनमा एउटा प्रस्ताव गर्छु, सांसदसहित राज्यका कुनैपनि कार्यकारी पोजिशनमा लगातार दुईपटक भन्दा बढी अवसर नहुने, नपाउने व्यवस्था गरौँ । यो संविधान वा कानूनमा कहाँ लेख्नुपर्ने हो लेखौँ । यहाँ त पटक–पटक सांसद भएका, पटक–पटक मन्त्री भएकाहरु फेरी मेयर र अध्यक्षमा पनि ताक्न थाले यो त अचम्मै भयो । हामी सुध्रौ । सुध्रिएनौ भने हरेक पालिकामा बालेन, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालहरुको उदय हुनेछ । आज म सिंगो मुलुक र राजनीतिक दलहरुलाई यस सम्बन्धमा गम्भिर हुन अनुरोध गर्छु ।

स्थानीय तहको चुनाव विल्कुल दलिय प्रभावबाट अलग हुनेगरी कानूनी र नीतिगत सुधार गरौँ । यसले स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास निर्माण लगायतमा सहजता ल्याउँछ । चुनावी मितिको अन्यौलताको अन्त्य गर्न कानूनमा लेख्नैपर्ने देख्छु मैले । पुरानो कानूनलाई अलिकति सुधार गरौँ । स्थानीय तहको चुनाव कार्यकाल सकिने वर्षको बैशाखको तेस्रो साता हुने व्यवस्था मिलाउँ । तेस्रो साता भित्र कुनै दिन तोक्ने जिम्मेवारी चाहीँ निर्वाचन आयोगलाई दिउँ ।’