२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्तमान सरकारलाई राज्य संयन्त्रले पत्याएन: योगेश भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का नेता योगेश भट्टराईले राज्य संयन्त्रले वर्तमान सरकारलाई नपत्याएको आरोप लगाएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न दिएको निर्देशन मन्त्रालयहरुले नमानेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बुधबारदेखि सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै नेता भट्टराईले संसद्मा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतमा कुनै अग्रगति र ज्यान–प्राण नभएको बताए ।

बैंकमा तरलता नहुँदा लगानीयोग्य आयोजना अन्यौलमा परेको तथा उद्योग धन्दा र व्यापार संकटमा परेको उनको भनाइ थियो । नेता भट्टराईले व्यापार व्यवसाय घटेकाले रोजगारी सिर्जना हुननसकेको र अर्थतन्त्रसमेत धराशायीको बाटोमा गएको आरोप लगाए ।

सरकार जति समयसम्म बस्छ समयको बर्बादीबाहेक केही नहुने भन्दै उनले वर्तमान सरकारको क्षमता र इच्छाशक्ति नै नभएको बताए । अहिले व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको भन्दै यसबारे वैकल्पिक व्यवस्था बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गरे ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भनिएको भए पनि उनले सार्वजनिक सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराखी कसरी त्यो लक्ष्य भेटिन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको उनले बताए । ‘अघिल्लो सरकारले ३९६ अस्पताल निर्माण गर्न बजेट छु्टयाएको थियो, अहिले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सबलीकरणको कार्यक्रम खै रु,’ उनले भने ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउने र मुद्रास्फीति घटाउने विकल्प बजेटमा नरहेको चर्चा गर्दै उनले अर्थतन्त्र बलियो बनाउने र विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता राख्ने कार्यक्रम बजेटमा व्यवस्था नगरिएको बताए ।




भर्खरै