१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
इपिडेमिक साउन्ड र भिलबीच एपीआई साझेदारी विष्णु पौडेलको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट मनसुनबाट ५१ हजार घरधुरी प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान, २ लाख २६ हजार नागरिक जोखिममा कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिँदै नेपालगञ्जले ल्यायो एक अर्ब ७६ करोडको बजेट रास्वपा महाधिवेशन: खुल्ला मधेसी केन्द्रीय सदस्य पदमा श्रम मन्त्री यादवको उम्मेदवारी रास्वपाको महाधिवेशन नसकेपछि भोलि बोलाइएको संसद बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित वीरगञ्जको नीति तथा कार्यक्रमः सुशासनयुक्त महानगरमा जोड रास्वपा महाधिवेशनः निर्वाचन प्रक्रियाअघि बढेसँगै नेता, कार्यकर्ता भोट माग्न व्यस्त होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासीलाई २५ हजार दिएर हटाउने प्रयास खेदजनक : राजेन्द्र लिङ्देन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशहरुको प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैनः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाँल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

केपी ओली एण्ड कम्पनीले संविधानको उल्लंघन गरेको छ: माधव नेपाल (पूर्णपाठ सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले संविधान, ऐनको उल्लंघन गर्ने काम केपी ओली एण्ड कम्पनीबाट हुँदै आएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

मंगलबार एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफनो पार्टीको बैधानिकताको बिषयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद अबरोध गरेको प्रति कडा आपत्ति जनाउदै उहाँले यस्ता आरोप लगाउनु भएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेता नेपालले भन्नुभयो हाम्रो आफ्नो पार्टी देखेर ओली विचलित भएका छन् । उहाँको भनाई थियो   ‘उनी विचलित हुनुको कारण हाम्रो पार्टी र हाम्रो पार्टीको अस्तित्व देखेर हो । हाम्रो पार्टी वैधानिकरुपमा स्थापित भएको हो, सर्वोच्च अदालतले ७६ को (६) मा कुनै ह्वीप लाग्दैन भन्ने  फैसला गरेको छ । त्यसमा कुनै कारबाही गर्न मिल्दैन्थ्यो ।’  

नेता  नेपालले एमसीसीलाई लिएर एमाले मुकदर्शक भएर बसेको आरोप पनि लगाउनु भयो । पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले भन्नुभयो , ‘अन्तमा न समर्थन, न विरोध । एउटा प्रहसन, तमासा जस्तो सुनियो । एमसीसी अगाडि बढाउन जसले सबै तमासा गर्‍यो, ऊ मुकदर्शक भएर बस्यो ।’

नेता नेपालले आफूहरुको पहलका कारण अमेरिकी सहयोग परियोजना जस्ताको तस्तै पारित हुनबाट रोकिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो हामीहरुले व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने पहल नगरेको भए एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन हुने खतरा रहेको थियो ।