काठमाडौं । वैशाख ३० मा करिब ३६ सय जनप्रतिनिधि चयन हुदैछन् । ती सबै तलबी हुन् । उनीहरुको तलबकै लागि मात्र आधा अर्बभन्दा बढी रकम महिनामै खर्च हुन्छ । त्यो भन्दा पनि अघि यहाँ कुरो चुनाव खर्चको छ । ३० अर्बभन्दा बढी त चुनावी खर्च निस्किएको छ । यो खर्चमा मुलुकले स्थानीय तहका तलबी जनप्रतिनिधि चयन गर्दैछ । तर अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र धर्मराएको छ । अवस्था छ । सबै मानिस मुलुक श्रीलंका हुने त होइन भन्ने त्रासमा छन् ।
सरकारले मुलुकलाई श्रीलंका बनाउने कार्यको श्रीगणेश गरेको छ भन्दा पनि हुन्छ । किनभने नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएको काम वर्तमान सरकारले गभर्नरलाई बर्खास्तगीको काम थालिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरुको अध्ययन गरेर नै निर्यात आयातका काममा केही कडाइ थालेको थियो ।
विलासिताका सामानहरु गाडी लगायतको आयातमा रोक लगाएको थियो । तर सरकारलाई मुलुकको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा रहने नेपाल राष्ट्र बैंकका सुझावहरु पचेनन् । र गर्भनरलाई नै हुत्याउने काम थाल्यो । केपी ओलीले पनि अघिल्लो देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्दा पनि गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई छोएका थिएनन् । तर अहिलेका अर्थमन्त्री ओली सरकार भन्दा पनि अनुदार देखिए ।
के निर्वाचन हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले धेरैजसो मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरुसँग सम्बन्धित छ । किनभने यतिखेर देशको अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । के नेपाल श्रीलंका बन्ने बाटोमा हो भन्ने प्रश्न सँगसँगै के आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको चुनाव हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै आएको हो । देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने दुर्घटना उन्मुख छ भने अरबौँ खर्चेर चुनाव किन गर्नुपरो भन्नेमा धेरै नेपाली पुगिसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका विष्णु पौडेलसहितका तीन पूर्व अर्थमन्त्रीको हिजोको विज्ञप्ति हेर्दा पनि अवस्था त्यस्तै नै देखिन्छ कि मुलुकको अर्थतन्त्र ठिक बाटोमा छैन ।
सत्तारुढ दलले अहिले सम्म पनि तालमेलको मोडालिटी बनाउन सकेका छैनन् । सत्तारुढ गठबन्धन दल मिलेरै चुनावमा जाने भन्ने त भयो तर पनि कुन दलले कति सिट र कहाँकहाँबाट पाउने हो भन्ने बारेमा अझै स्पष्ट भएको छैन । ती दलका कार्यकर्ताहरु अन्योलमै छन् अझै । तर त्यसको ठिक उल्टो उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने महत्वपूर्ण ठाउँको पनि उम्मेदबारी टुंग्याइसकेको छ । यो पनि सत्तारुढ दलको एक खतरा हो । जसले चुनाव नगर्नका लागि सरकारलाई ठूलो सहयोग पुर्याउने छ ।
अर्कातर्फ निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ सुरु भयो भनेको छ तर छाप्न थालेको भने छैन । उसले पनि सरकारको ग्रिन सिग्नल कुरेर बसेको छ ।
अहिले स्थानीय तहमा बहुमत एमालेका जनप्रतिनिधिहरुको छ । त्यसैले पनि यो सरकार ती जनप्रतिनिधिहरु खाली गर्ने रणनीतिमा रहेको छ । जस्तो कि निर्वाचन आयोगले अहिले पदबाट राजीनामा दिएर मात्र निर्वाचनको लागि मनोनयन गर्न पाउँछ । त्यो अवस्थाका लागि आयोगले आचार संहिता निर्माण गरेको छ । प्रचण्ड निकटको एक समाचार स्रोत भन्छ– यसरी राजीनामा दिएर स्थानीय निकाय खाली गरेपछि अनि निर्वाचन नहुने कुरा बाहिर आउँछ । त्यसपछिको स्थानीय तह सत्तारुढ गठबन्धनले चलाउने रणनीति भित्रभित्रै तय भएको सुनिएको छ ।
यो निर्वाचन प्रचण्ड र माधव नेपाल चाहँदैनन् । किनभने अहिले उनीहरुको संगठन स्थानीय तहमा छैन । नेकपा एस त ग्रामीण तहसम्म अझै निर्माण नै भएको छैन । त्यसैले उनीहरु यो निर्वाचन चाहँदैनन् । कांग्रेस कुनै पनि महानगरपालिकामा माओवादी या नेकपा एसलाई नदिने पक्षमा नरहेको कुरा दाहाल नेपालले पनि राम्रैसँग बुझेका छन् । यो खतरा टार्न पनि उनीहरु अहिले नै स्थानीय चुनाव गर्न चाहँदैनन् । त्यो भन्दा पनि अघि संसदको निर्वाचन गर्न सक्यो भने यी दुई दलका्् एउटा स्टाटस बन्छ । किनभने संसदका लागि त कांग्रेससँग यति सिट भनेर लिन पाइन्छ । त्यसैले पार्टीको त्यो हैसियत निर्माण गरेर अनिमात्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छन् यी दुई दल ।
यो तर्कसँग कांग्रेस पनि सहमत छ । किनभने कांग्रेसलाई सबैभन्दा पहिले संसदीय निर्वाचन चाहिएको छ । कम्युनिष्टहरु फुटेको अहिलेको अवस्थामा संसदको चुनावमा जान पाए कांग्रेसको बहुमत आउँथ्यो र पाँच वर्ष ढुक्क हुन्थ्यो भन्नेमा कांग्रेस पार्टी छ । अर्काे कुरा अहिले नै कांग्रेसले तालमेलको झमेला पनि मिलाउन सकेको छैन र लाग्छ कांग्रेसले माओवादीलाई भोट दिएनन् भने आउने परिणामबाट माओवादी विच्किएर अर्काे अर्थात् संसदको चुनावमा एमालेसँग मिल्न जालान् भन्ने त्रास कांग्रेसलाई छ । र त्यो नहोला भन्न पनि किन सकिँदैन भने कांग्रेस भित्र पनि कोइराला पक्षका नेता कार्यकर्ता माओवादीलाई बोक्नु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । त्यसैले त्यो धारले त्यो परिणाम नदेला पनि भन्न सकिँदैन ।
माओवादीले फेरि पछिल्लो समयमा विप्लबको पार्टीलाई अघि सारिरहेको छ । सो पार्टीले पनि चुनावमा भाग लिन खोज्दैछ । तर निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको समय सकिएको जनाएको छ । यता उनीहरु हामी पनि निर्वाचनमा जान पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् ।
यसै विषयमा माओवादीले पनि मधुरो स्वरमा उनीहरुलाई पनि चुनावमा लैजानुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यसैले चुनाव रोक्ने धेरै निहुँहरुमध्येको यो पनि एक नहोला भन्न सकिँदैन । यिनै विविध कारणहरुबाट यतिखेर आम नेपालीले प्रश्न गर्दैछन्– के चुनाव हुन्छ ?
