१२ पुष २०८१, शुक्रबार
,
Latest
श्रीलंकाका लागि प्रश्तावित राजदुत नेपालीको संसदीय सुनुवाई सम्पन्न गर्न प्रश्तावित कार्यतालिका परिमार्जनसहित पारित भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने चिसोबाट जोगिन प्राधिकरणको अनुरोध भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहको निधनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा शोक व्यक्त सरकारी प्रयोजनका लागि नेपाली उत्पादन मात्रै खरिद गर्छौंः मन्त्री भण्डारी राजनैतिक दलको विचार र अडानलाई सांसदले बोक्नुपर्छ: योगेश भट्टराई प्रकृति र संस्कृतिको सङ्गम फलामेडाँडा आजदेखि दोस्रो हिउँदे वर्षा, पश्चिममा आज, काठमाडौंमा भोलि उदयपुरमा वन्यजन्तुको उद्धार, उपचार तथा पुन:स्थापना केन्द्र स्थापना पाँच महिनामा १९१ को मृत्यु, ३२७ जना गम्भीर घाइते
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा



अ+ अ-

काठमाडौ । सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेबारी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गभर्नर अधिकारीकाे लामाे समयदेखि विभिन्न विषयमा मतभेद रहँदै आएको थियो । उहाँहरुबीच सामान्य बोलचाल समेत केही महिनादेखि बन्दझैं थियो ।

देशमा चरम आर्थिक स्थिति उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा दुई प्रमुख पदाधिकारी अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको फाटोले थप नीतिगत अन्यौल सिर्जना गरिरहेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको बताए पनि गभर्नर अधिकारीले ठोस नीतिगत निर्णय गर्न सक्नु भएको थिएन ।

आयात धान्न कठिन भइरहेको भन्दै बैंकले केही दिनअघि सवारी साधन सहित विलासिताका बस्तु आयातका लागि एलसी नखोल्न बैंकहरुलाई मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

तर बैंकको व्याजदर निर्धारण र अन्य वित्तीय सुशासनका सन्दर्भमा गभर्नर अधिकारीले सुष्पष्ट नीति अख्तियार गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो रहँदै आएको थियो ।

यस्तैमा ४० करोड रुपैयाँ अमेरिकाबाट नेपाल भित्रन लागेको विषयले विषयलाई अझ जटिल बनाएको थियो । हठी स्वभावका अर्थमन्त्री शर्माले उक्त रकम नेपालमा भित्र्याउन दिनुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको थियो । तर गभर्नर अधिकारीले उक्त रकम शंकास्पद भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयका रुपमा लिनुभएको थियो ।

यस प्रकरणको पटाक्षेप हुन बाँकी नै छ । तर मन्त्री शर्माले दबाब दिएको हल्ला बजारमा छ ।

संभवत गभर्नर अधिकारी यस विषयकाे निरूपणका लागि सर्वाेच्च अदालत जानु हुनेछ ।