९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

युक्रेन मामिलामा मन्त्री पौडेलको असन्तुष्टी, मन्त्री पद छाड्नुपर्छः प्रसाईं



अ+ अ-

 

काठमाडौंः देउवा सरकारले औपचारिक रुपमा नै युक्रेनको पक्षमा उभिएको बेला सरकारमै शिक्षा मन्त्री रहेका देवेन्द्र पौडेलले असन्तुष्टी जनाउनुभएको छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट मन्त्री बनेका पौडेलले नेपाली रेडियो नेटवर्कलाई शुक्रबार दिएको अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो, युक्रेनका पक्षमा भोट दिएर नेपालले अलिक हतार गरेको जस्तो लाग्यो ।

रसियाले एक पक्षीय रुपमा छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि भिषण आक्रमण जारी राखेकै समयमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा रसियाको विपक्षमा मतदान गरेको छ । नेपालका तर्फबाट राष्ट्रसंघमा स्थायी प्रतिनिधि अमृत राईले दिएको मन्तव्यमा रसियाले युुक्रेनमाथि गरेको बर्बर आक्रमणको निन्दा गर्दै दुबै पक्षलाई संयम अपनाउन र वार्ताका माध्यमबाट जतिसक्दो चाँडो युद्ध अन्त्य गर्न आह्वान गर्नु भएको थियो ।

राईले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको बैठकमा पनि युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको गर्नु भएको थियो । नेपाल समेत २९ राष्ट्रले युक्रेनमा मानव अधिकार उल्लंघन भएका बारेमा त्यसको निन्दा गर्दै पक्षमा मतदान गरेका थिए । तर यस मतदानमा नेपालका छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारत सहित पाँच देशले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । 

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति प्रकाशन गरी रसियाले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणले एउटा सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता खण्डित गर्न नहुने बताएको थियो ।

राष्ट्रसंघको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता अमृत राईले युक्रेनको पक्षमा खुलेरै सम्बोधन गरेपछि नेपालभित्रै पनि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका बारेमा बहस हुन थालेको छ । नेपालले असंलग्नताको सिद्धान्तलाई छाडेको आशय सहितका विचारहरु संचारमाध्यम र सामाजिक संजालमा आइरहेका बेला मन्त्री पौडेलको यस्तो टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो ।

मानव अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय चरण प्रसाईंले कुनै राष्ट्रमाथिको आक्रमण, नरसंहार, युद्धअपराध र मानवता विरुद्धका अपराधजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराध विरुद्ध बोल्न असंलग्न परराष्ट्र नीतिले रोक लगाउन नसक्ने बताउनु हुन्छ । उहाँले यस्ता गैर जिम्मेवार र असंवेदनशील मन्त्री पदमा रहिरहनु शोभनीय नरहेको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनु भएको छ ।

नेपालको संसदले अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गरेलगत्तै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई टेलिफोन गरी युक्रेन मामिलामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरुमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो ।