३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
चीनबाट विगतमा झैँ सहयोग र समर्थन हुने विश्वास-अध्यक्ष दाहाल पशुपति क्षेत्रमा पश्चिमी बाहिरी ढोका खुला भीमदत्त नगरपालिकाले विपिनको शालिक बनाउने भेनेजुएलामा आक्रमण गर्ने ‘घातक गल्ती’ नगर्न रुसको चेतावनी जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित न्यायपरिषद् न्यायपालिकाको चरित्र निर्माण गर्ने निकाय होः प्रधानन्यायाधीश राउत नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको अधिकारलाई बलियो बनाउँछः नेता रावल ओली अध्यक्ष, रवि रिहा, पूर्वराजा भारततिर नीति, विचार र सिद्धान्तबिनाको पार्टी दिगो हुँदैनः उपसभापति वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु



अ+ अ-

काठमाडाैं।करिब पाँच महिनाभन्दा बढी समय प्रभावित भएको संवैधानिक इजलास आजदेखि गठन भई सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
      
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलास गठन गरी छ थान मुद्दामा पेसीसमेत तोक्नुभएको छ । इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनुभएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठन  गर्ने व्यवस्था छ । उक्त इजलासमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध यही फागुन १ गते सत्तारुढ दलले संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको छ । अहिले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले इजलास गठन गरेर संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार यसअघि असोज १३ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थिएन । आजदेखि इजलास गठन भएर पेसी तोकी सुनुवाइ सुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा आज छ थान मुद्दामा पेसी तोकी सुनुवाइसमेत प्रारम्भ भइसकेको छ ।

हप्ताको दुईदिन बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको छ । उक्त इजलासमा संविधानसँग सम्बन्धित विषय र सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएका विवाद र सङ्घीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।