१६ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
बालाजुको बजार विपद् अपडेट : दुई सय ४२ को मृत्यु, २२ बेपत्ता बिपी राजमार्ग ठप्प भएपछि पृथ्वी राजमार्गमा चाप बाढी पहिरो पीडितलाई चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीबाट १ लाख अमेरिकी डलर सहयोग एआइको प्रयोग मानवताको साझा हितमा गरिनुपर्छ: परराष्ट्रमन्त्री विपद पूर्व, विपदको समय र विपद् पश्चात गर्नुपर्ने कार्यहरु डुंगा नहुँदा उद्धार गर्न धेरै दु:ख भयो, पाँच वटा डुंगा किन्छौँ: मेयर महर्जन संसदीय समितिबाट प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश राउत र प्रश्तावित राजदुत यादवको नाम अनुमोदन सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर खानेपानी परीक्षण र अनुगमन गर्ने वृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अभिवृद्धि हुनेगरी काम गर्नेछु: प्रश्तावित राजदुत यादव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बारद्वारा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको  राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

बार एसोसिएसनको शुक्रवार बसको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको तथा न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम राख्न नसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको इजलाशमा नबस्न माग गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले कार्तिक १४, १५, १६ र १७ गतेका दिन प्रत्येक दिन बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधि सर्वोच्च अदालतमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अधिवक्ता लिलामणि पौडेलले बताउनुभयो । बारले बिरोध कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन काठमाडौं उपत्यकामा रहेका बार इकाइका कानुन व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुलाई अनुरोध गर्ने र कार्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा धर्ना तथा विरोध सभा गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था र नेपाल बार एसोसिएसनको निर्णयको बारेमा ९० वटै बार इकाइहरुमा परिपत्र गर्ने र बारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने, ९० वटै बार इकाइका अध्यक्ष र सचिवसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल, अन्तरक्रिया र सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरिएको पनि महासचिव पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले यति विरोधका कार्यक्रम गर्दापनि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजिनामा नआएमा विरोधका थप कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकेको, मन्त्रिपरिषद्मा र संवैधानिक आयोगहरुमा भाग खोजेको र न्यायालयमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षप भएका कारण नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले बताउनुभयो ।