२३ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
‘जेनजी’ आन्दोलनको एक वर्षः पूर्वाधार क्षेत्रमा कानुनी सुधारदेखि सुरुङमार्गसम्म जेन-जी स्मृति दिवस -तस्बिरहरु कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि राष्ट्रिय सभा गृहका हल र परिसर माग रसुवामा बाढीपहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ३५७ पुग्यो रास्वपा सभापति लामिछानेले भने : ‘जेनजी आन्दोलनको मर्मबाट एक इन्च पनि विचलित हुने छैनौँ’ देवीघाटदेखि सिंचाईसम्म तत्काल अस्थायी पुल बनाउन स्थानीयको माग ‘सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउनेविरुद्ध तीव्र निगरानीसहित कडा कारबाही’ क्यान्सरमुक्त महानगरको लक्ष्यमा कामपा जेनजी आन्दोलनको वर्षदिनमा २४ अगुवाको प्रश्न : छानबिन प्रतिवेदन किन लुकाइयो? जेनजी फ्रन्टको निष्कर्ष : नयाँ सरकार आए पनि शासन शैली पुरानै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बारद्वारा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको  राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

बार एसोसिएसनको शुक्रवार बसको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको तथा न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम राख्न नसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको इजलाशमा नबस्न माग गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले कार्तिक १४, १५, १६ र १७ गतेका दिन प्रत्येक दिन बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधि सर्वोच्च अदालतमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अधिवक्ता लिलामणि पौडेलले बताउनुभयो । बारले बिरोध कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन काठमाडौं उपत्यकामा रहेका बार इकाइका कानुन व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुलाई अनुरोध गर्ने र कार्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा धर्ना तथा विरोध सभा गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था र नेपाल बार एसोसिएसनको निर्णयको बारेमा ९० वटै बार इकाइहरुमा परिपत्र गर्ने र बारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने, ९० वटै बार इकाइका अध्यक्ष र सचिवसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल, अन्तरक्रिया र सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरिएको पनि महासचिव पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले यति विरोधका कार्यक्रम गर्दापनि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजिनामा नआएमा विरोधका थप कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकेको, मन्त्रिपरिषद्मा र संवैधानिक आयोगहरुमा भाग खोजेको र न्यायालयमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षप भएका कारण नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले बताउनुभयो ।