प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराप्रति प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले न सद्भाव देखाएका छन्, न विश्वास नै गर्न सकेका छन्, स्वार्थ जोडिएका केही मुद्दाहरू सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्, त्यसैले उनीहरू सकभर यो विवाद न्यायालयबाटै हल होस् भनेर पन्छिरहेका छन्
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको शैली र प्रवृत्तिका कारण समग्र न्याय क्षेत्र प्रभावित बन्दा पनि प्रमुख दलहरू राष्ट्रिय महत्वको मुद्दाबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् । युवा नेताहरूले जबराको बहिर्गमनका लागि बोल्न दबाब दिए पनि शीर्ष नेता भने विवादसँग दूरी बनाउने रणनीतिमा छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति शीर्ष नेताहरूले न सद्भाव देखाएका छन्, न विश्वास नै गर्न सकेका छन् । स्वार्थ जोडिएका केही मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्, त्यसैले उनीहरू सकभर यो विवाद न्यायालयबाटै हल होस् भनेर पन्छिरहेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकार र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अहिलेको सरकारको प्रधानन्यायाधीश जबरासँग स्वार्थ गाँसिएकाले गम्भीर विषयमा मौनता साँधिरहेको बताएका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले धारणा नबनाउँदा न्यायालयको विवाद कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने अनिश्चित भएको छ । प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व ‘खेलमा प्रवेशै नगरी’ जबराको बहिर्गमनको पक्षमा छ । न्यायाधीश र नेपाल बारले नै जबरा प्रकरण टुंग्याओस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ ।
सोमबार बसेको सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा विषय उठे पनि छलफलै नगरेका शीर्ष नेताहरूले मंगलबार न्यायालयको विवादमा हात हाल्न नहुने निर्णय र अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकबाट न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालयले नै टुंगो लगाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
न्यायालय स्वतन्त्र संस्था भएकाले त्यसमा देखिएको विवादबारे बोल्न उपयुक्त नहुने बैठकको ठहर छ । ‘न्यायालय स्वतन्त्र संस्था हो । न्यायालयभित्र देखिएको विवाद न्यायालय आफैँले टुंगो लगाउँछ,’ माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भने ।
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि मंगलबार नै न्यायालयको विवादमा राजनीतिक दल मुछिन नहुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजित पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अहिलेको विवादको निकास न्यायाधीश र अदालतबाटै हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
‘न्यायालयमा अहिले देखिएको कार्य शोभनीय छैन, तर न्यायालयको मामलामा राजनीति गर्नुहुँदैन,’ यादवले भने, ‘यसले झनै सम्हालिन दिँदैन । हामी राजनीतिकर्मी त्यहाँ पस्यौँ भने अवस्था झनै जटिल हुन्छ । राजनीति र न्यायिक क्षेत्रको आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार छ । यसलाई पार गर्न दिन हुँदैन, दुवै क्षेत्रलाई अलग राख्नुपर्छ ।’ न्यायाधीशहरू आफैँमा विद्वान् रहेको भन्दै समाधानको बाटो अदालत आफैँले खोजेर निरूपण गर्ने उनले बताए ।
प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसभित्र भने न्यायालयको विषयमा कस्तो धारणा बनाउने भन्ने एकमत छैन । कांग्रेसका १२ केन्द्रीय सदस्यले यसअघि सार्वजनिक रूपमा नै न्यायालयको विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र समस्या समाधान गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । तर, सोमबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भने पनि पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले ‘संवेदनशील विषय यहाँ छलफल नहुने’ भन्दै एजेन्डा बनाउनबाट रोकेका थिए । त्यसपछि यसको जिम्मेवारी शीर्ष नेताहरूलाई दिने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले जानकारी दिएका थिए ।
न्यायालयको विवादबारे कांग्रेसले अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निकालिसकेको छैन । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार पार्टीले आगामी २८ कात्तिकमा बस्ने केन्द्रीय समितिबाट ठोस निर्णय गर्ने भएको छ । ‘समसामयिक विषयमा पार्टीले केही न केही निर्णय त गर्छ नै, तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय भइसकेको छैन । यही २८ गते पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छ । त्यसअघि अनौपचारिक र त्यसपछि ठोस निर्णय पार्टीले गर्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
केही दिनअघि मात्रै सत्तारुढ घटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि गण्डकी प्रदेश पुगेर यस्तै अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए । गत शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा न्यायालयमा देखिएको समस्याबारे बोल्न जरुरी नरहेको बताएका थिए । ‘यसबारे म बोल्दिनँ । धेरै बुझेको पनि छैन र बसेर छलफल पनि भएको छैन,’ अध्यक्ष नेपालको भनाई थियो । उनले गठबन्धनभित्र पनि न्यायालयमा जारी प्रकरणका विषयमा केही छलफल नभएको बताएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने भए संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने संवैधानिक इजलासका पाँचैजना न्यायाधीशले बाटो खुला गर्नुपर्ने संस्थागत धारणा बनाएको विपक्षी दल एमालेभित्र पनि मतभेद छ । उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसाललगायत युवा नेताहरूले जबराको राजीनामा माग गरेका छन् ।
राजीनामा दिन आनाकानी गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सार्वभौम संसद्ले महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन् । तर, दलहरू यो विकल्पबारे प्रवेशै गरेका छैनन् । (नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ)
