जनसंख्या तीन करोडको हाराहारी हुने प्रक्षेपण
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार देशभर अहिले परिवार संख्या ७० लाख पुगेको छ । ०६८ को जनगणनामा देशभर ५५ लाख परिवार थिए । यसपटक जनसंख्या तीन करोड हाराहारी पुग्नेविभागको प्रक्षेपण छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा स्याटेलाइटबाट गणना
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा स्याटेलाइटमार्फत जनगणना गर्ने तयारी गरिएको छ । स्थलगत रूपमै जनगणना गर्न सहज वातावरण बनाउन भारतसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको, तर अनुमति नदिए स्याटेलाइटमार्फत जनगणना गरिने विभागले जनाएको छ ।
व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण गोप्य राखिने
जनगणनाबाट संकलन हुने सम्पूर्ण व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण गोप्य राखिने तथ्यांक विभागले जनाएको छ । सामूहिक रूपमा मात्र व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरण प्रकाशन गरिनेछ ।
प्रत्येक १० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनाको १२औँ शृंखलाको मुख्य गणना बिहीबारदेखि सुरु हुँदै छ । जनगणनाको मूल नारा– ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ तय गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जननगणनाका क्रममा नागरिकलाई सोध्न ८० वटा प्रश्न तयार गरिएका छन् । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर जनगणनाको पूर्ण तथ्यांक सार्वजनिक गर्दासम्म चार अर्ब खर्च हुने विभागले जनाएको छ । जनगणना १५ दिनसम्म चलेर ९ मंसिरमा सम्पन्न हुनेछ । ०७९ सम्ममा मुख्य प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने र ०८० भित्र सबै क्षेत्रगत र विषयगत प्रतिवेदन पनि प्रकाशित गरिने विभागको भनाइ छ ।
बिहीबार बिहान ९ बजेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट १२औँ राष्ट्रिय तथ्यांक संकलन कार्यक्रमको सुरुवात हुनेछ । त्यससँगै उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित देशैभर जनगणना सुरु गरिने विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताए ।
बिहीबार बिहानैदेखि गणकहरू खटिनेछन् । गणकलाई तालिम दिएर प्रश्नावलीसहित फिल्डमा खटाइएको छ । उनीहरूले घर–घरमा पुगेर तथ्यांक संकलन गर्नेछन् । गणकले एक घरमा औसत २० देखि २५ मिनेट लगाउनेछन् । जनगणनाका क्रममा एउटा परिवारलाई करिब ८० वटा प्रश्न सोधिने तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।
जनगणनाको पहिलो चरण अर्थात् घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा सूचीकृत भएका तथा कुनै कारणले त्यस समयमा छुटेकासमेत गरी सबै परिवारमा गणकहरू पुगेर व्यक्तिको विस्तृत विवरण संकलन गर्नेछन् ।
‘यसपटकको जनगणनाका क्रममा विगतमा सोधिने प्रश्नमा केही थप गरेका छौँ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘यसपटक प्राकृतिक क्षति, विपत् जोखिम, जन्मदर्ताको विवरण, पुर्खाका भाषाशैली, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भए–नभएकोलगायत धेरैथरीका तथ्यांक संकलन हुन्छ ।’
तथ्यांक विभागले २६ असोजदेखि १४ कात्तिकसम्म घरपरिवार सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यसअघि २५ जेठदेखि ८ असारसम्म हुने भनिएको जनगणना कोभिड– १९ को कारण स्थगित गरिएको थियो ।
४० हजार गणक र साढे आठ हजार सुपरिवेक्षक
देशभित्र रहेका सबै घरपरिवार तथा व्यक्तिको तोकिएको समयसीमाभित्र गणना गर्नका लागि करिब ४० हजार गणक तथा आठ हजार पाँच सय सुपरिवेक्षक परिचालन हुँदै छन् । यो कामका लागि १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका युवालाई गणनाकर्ताका रूपमा परिचालन गरिएको छ र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका सुपरिवेक्षकलाई गणनाकर्ताको काममा सहयोग र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा छ ।
जनगणनाको तथ्यांकको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म थप कर्मचारी परिचालन गरिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए । गणकले खरिदार र सुपरिवेक्षकले नायब सुब्बा तहको सुविधा पाउनेछन् । गणकलाई एक महिना तथा सुपरिवेक्षकलाई दुई महिनाको करार सम्झौता गरिएको छ ।
तीन प्रकारका प्रश्नावली
राष्ट्रिय जनगणनामा सही र विस्तृत तथ्यांक संकलनका लागि तीन प्रकारका प्रश्नावली तयार पारिएको छ । जसमा पहिलो प्रश्नावलीमा मूल घरानाको तथ्यांक संकलन गरिन्छ । यसमा २५ वटा प्रश्न छन् । दोस्रो मुख्य प्रश्नावलीमा ५५ वटा प्रश्न छन् । तेस्रोमा सामुदायिक प्रश्नावलीको प्रयोग गरिनेछ । मुख्य प्रश्नावलीमा प्रत्यक्ष रूपमा परिवारले उपभोग गरेका सुविधा, खानेपानी, बत्ती, मोबाइल, सवारीसाधन, महिलाका नाममा भएका जग्गा र घर, साना घरका व्यवसायलगायतको पनि विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिनेछ ।
त्यसैगरी, सरकारी निकायमा दर्ता नभएकाहरूको विस्तृत विवरण, विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यहरूको पनि तथ्यांक संकलन गरिनेछ । जसमा कुन व्यक्तिले के काम गर्छन्, कस्तो काम गर्छन्, उनीहरूले काम गर्ने ठाउँमा कस्तो उत्पादन हुन्छलगायत तथ्यांक संकलन गरिनेछ ।
सामुदायिक प्रश्नावलीमा वडास्तरमा हुनेछ । यसमा पनि घरपरिवारबाट प्राप्त भएका तथ्यांकलाई भेरिफाई गर्ने काम हुन्छ । जसबाट वडास्तरमा राजस्व संकलनको स्रोतको तथ्यांक, कृषिजन्य उत्पादन र निकासी तथ्यांक, वडास्तरको आम्दानीको स्रोतबारे विवरण लिइनेछ ।
खासगरी आगामी जनगणनामा सामाजिक, भाषा, धर्म, जात, लिंग, वातावरणीय, जग्गा–जमिनको विवरण संकलन गरिनेछ । त्यसका साथै आर्थिक विवरण, शैक्षिक योग्यता, स्वास्थ्यसम्बन्धीलगायत तथ्यांक संकलन गरिनेछ । साथै सेवा–सुविधामाथिको व्यक्तिको पहुँच कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट रूपमा विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ ।
एउटा प्रश्नावली भर्न औसत २० मिनेट
एकजना गणकलाई एउटा परिवारको प्रश्नावली भर्न औसतमा २० मिनेट लाग्ने अनुमान छ । ‘जनगणनाजस्ता ठूला कामका लागि यो लामो प्रश्नावली भए पनि यसले तल्लो प्रशासनिक तह ९वडा०सम्मको तथ्यांकको माग पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने । यस अवधिमा सुपरिवेक्षकले देशभरका ६ हजार सात सय ४३ वडाबाट आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, सेवा–सुविधा, पूर्वाधार र विपत् अवस्थाको जानकारी संकलन गरी सामुदायिक प्रश्नावली भर्नेछन् ।
चार अर्ब बजेट
सबै काम सम्पन्न गर्नका लागि पाँच वर्षको अवधिमा चार अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये जनगणनाका लागि हुने खर्चमध्ये पूर्वतयारी ९तालिम, भवन, प्रचार सामग्री० र प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । त्यसबाहेक प्रश्नावली प्रकाशनदेखि कार्यालय सञ्चालन र गणनाको मुख्य काम तथ्यांक संकलनका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण छ । जनगणनामा खटिने गणक र पर्यवेक्षकका लागि मात्र एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
जनगणना सञ्चालन गर्न देशभर सात प्रदेश जनगणना कार्यालयसहित ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय खोलिएका छन् । त्यसअन्तर्गत तीन सय ४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना भएका छन् । विशेषगरी ठूला र धेरै जनसंख्या भएका जिल्लामा एकभन्दा बढी जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, जनसंख्या शाखा निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले जानकारी दिए ।
‘काठमाडौं जिल्लामा पाँच जनगणना कार्यालय र मोरङ, झापा, सुनसरी, ललितपुर, रुपन्देही र कैलालीमा दुई–दुई जिल्ला जनगणना कार्यालय रहेका छन्,’ उनले भने । जनगणना सफल बनाउन केन्द्रदेखि वडा तहसम्म विभिन्न जनगणना समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।
केन्द्रस्तरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा जनगणना निर्देशक समिति, प्रदेशस्तरमा प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश जनगणना समन्वय समिति, जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समन्वय गरिएको जिल्ला जनगणना समन्वय समिति, पालिकास्तरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्बन्धित स्थानीय तहको अध्यक्षतामा स्थानीय जनगणना समन्वय समिति र वडास्तरमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय जनगणना सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा स्याटेलाइटबाट गणना
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा स्याटेलाइटमार्फत जनगणना गर्ने संकेत गरेको छ । बुधबार विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले ती भूभाग भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहेकाले सहज जनगणना कठिन रहेको बताए ।
यस्तो अवस्थामा ती क्षेत्रमा जनगणना गर्ने चार उपाय रहेको उल्लेख गरे । पहिलो, भारतीय सेना रहेको ठाउँमा नेपाली सेनालाई पनि पठाउने र जनगणना गर्ने । यो उपायले द्वन्द्व निम्त्याउने भएकाले अपनाउन नसकिने बताए । दोस्रो विकल्प भनेको अहिलेको जस्तै केही पनि नगरी बस्नु रहेको छ । तर, त्यो पनि सही नभएको उनको भनाइ छ । तेस्रो उपाय भारतसँग कूटनीतिक पहल गरी भारतीय सेनालाई हटाउने र जनगणना गर्ने छ । यो विकल्पमा काम पनि भइरहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेको छ । ‘भारत सरकारले सहज आवतजावत गर्न दिएमा स्थलगत रूपमा नै जनगणना गरिनेछ,’ उनले भने ।
यो विकल्प पनि सम्भव नभए, त्यो क्षेत्रको जनगणना त्यत्तिकै नछोडिने र सूचनाका अन्य स्रोत र व्यक्तिमार्फत अनुमानित जनगणना सार्वजनिक गरिनेछ । यो अनुमानित जनसंख्यालाई स्याटेलाइटमार्फत घर संख्या पत्ता लगाउने र घरमा रहने मानिसको औसत संख्या राखेर अनुमानित जनसंख्या सार्वजनिक गरिनेछ । विभागका अनुसार अहिले त्यो क्षेत्रको जनसंख्या न्यूनतम सात सयदेखि अधिकतम आठ सयजना रहेको छ ।
६ नगरपालिकामा डिजिटल प्रणालीमार्फत गणना
यसपटकको जनगणनामा काठमाडौं महानगरपालिकासमेत गरी काठमाडौं जिल्लाका ६ नगरपालिकामा डिजिटल प्रणालीमार्फत विवरण संकलन गरिँदै छ । क्यापी विधि प्रयोग गरी ट्याबलेटबाट विवरण संकलन गरिनेछ । देशका अन्य स्थानमा कागजी प्रश्नावली प्रयोग गरिँदै छ ।
यसका अतिरिक्त पहिलोपटक विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू ९राजदूतावास, महावाणिज्य दूतावास र स्थायी नियोग०मा इ–सेन्सस विधि अपनाई वेबसाइट एप्लिकेसनबाट नेपाली कर्मचारी तथा आश्रित व्यक्तिको विवरण संकलन गरिँदै छ ।
प्रश्नावली भर्ने र प्रश्न सोध्ने जिम्मा गणकको
तथ्यांक विभागले गणकले घरधनी वा परिवारका सदस्यलाई प्रश्नावली भर्न नपाउने नियम बनाएको छ । गणकले विनम्र भएर प्रश्न सोध्दै प्रश्नावली भर्नुपर्नेछ । गणकले प्रश्न नगरी आफूखुसी फारम भरिदिन पाउनेछैनन् ।
गणकले जनगणनाका क्रममा धेरैथरी प्रश्न सोध्नेछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, बैंक खाता, ऋण लिए–नलिएको, रोजगार, बेरोजगार, परिवार सदस्य संख्या, महिला, पुरुष, अपांग, तेस्रोलिंगीलगायत विवरण फारममा भरिनेछ । यी विषयको विवरण अनिवार्य भर्नुपर्नेछ । गणकले व्यक्ति र परिवारको विवरण आउने गरी जनगणना गर्नेछन् । प्रश्नावलीमा वडालाई चाहिने सूचकांक, विकास लक्ष्यको सूचक, वडाको भौतिक सुविधा, सामाजिक अवस्था, प्राकृतिक प्रकोपको अवस्था, पछौटेपनलगायत विवरण पनि प्रश्नावलीमा संकलन गरिनेछ । (नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ)
