रुपन्देही । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा चरम लापरबाही भइरहेको गुनासो बढेपछि श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले थप मापदण्ड बनाएर कडाइ गर्ने भएको छ ।
सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्न यातायात व्यवस्था तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयको सेवामा उल्लेख्य सुधार ल्याउनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले थप मापदण्ड बनाएको हो । यातायात व्यवस्था तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा चुस्तदुरुस्त भए नभएको निगरानी गर्ने र कुनै कमजोरी भएको पाइए कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको हो ।
“खुलेयाम पैसा लिएर लाइसेन्स वितरण गरेको भन्ने सवाग्राहीबाट गुनासो आएको छ, गुनासो धेरै आएपछि कार्यालयलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छ । कर्मचारीको कमजोरी भेटिए तत्कालै कारबाही गर्छौं”, मन्त्रालयका सचिव कुमारप्रसाद दाहालले भन्नुभयो ।
मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि निकायबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको भए कसैलाई बाँकी नराख्ने उहाँको भनाइ थियो । “ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका सेवामा कुनै गुनासो भए सिधै मलाई सम्पर्क गर्नुस् दुई घण्टाभित्रै कारबाही हुन्छ”, सचिव दाहालले भन्नुभयो ।
कार्यालयका कर्मचारीले सवारी चालक अनुमतिपत्र दिँदा आर्थिक चलखेल गरेको गुनासो धेरै आएपछि मन्त्रालयले कडाइ गरेको हो । सेवाग्राहीको गुनासोपछि मन्त्रालयले कार्यालयलाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसके पनि अझै जवाफ आएको छैन ।
्मन्त्रालयले आर्थिक अनियमितता अन्त्यका लागि कर्मचारीलाई सचेत बनाउने मात्र नभई नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी पनि गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा दिने क्रममा कुनै अनियमितता नहोस् भनेर डिजिटल ट्रायल सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । रुपन्देहीको बेलबासमा निर्माणाधीन ट्रायल सेन्टरमा डिजिटल ट्रायल सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया थालिएको हो ।
ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि अहिले परामर्शदाता छनोटको काम भइरहेको छ । कार्यालय सुधारको प्रयास भइरहेको बताउँदै मन्त्रालयका उपसचिव तारा ज्ञवालीले डिजिटल ट्रायल सेन्टरमा परीक्षा सञ्चालन गर्नेबित्तिकै सेवाग्राहीका गुनासो कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आजैदेखि ट्रायल सेन्टरमा निगरानीका लागि मन्त्रालयको प्रतिनिधि पठाइएको छ ।
“डिजिटल ट्रायल सेन्टर बनेपछि सवारी अनुमतिपत्रका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा दिनेमध्र्ये पासलाई फेल र फेललाई पास गर्न मिल्दैन जसले गर्दा धेरैजसो समस्या समाधान हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र लिँदा दिँदा आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासो पुरानै हो । यसको समाधान अझै हुन सकेको छैन । सेवाग्राही सचेत नहुँदा कार्यालय बाहिरै ठगिएर आउने गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।
“सेवाग्राही विचौलियाबाट ठगिनुहुन्छ अनि दोष कार्यालयलाई आउँछ”, यदी कार्यालयका कर्मचारीबाट कमजोरी भए तत्कालै कारबाही हुन्छ”, कार्यालयका प्रमुख तेजनारायण यादवले भन्नुभयो । हिजोमात्रै बुटवलको एक ड्राइभिङ सेन्टरले आवदेन भर्दामात्रै रु पाँच हजार लिएको गुनासो सेवाग्राहीले गरेपछि पैसा फिर्ता गर्न लगाइएको उहाँले बताउनुभयो । “समस्या कार्यालयबाट भएको होइन विचौलियाका कारण भएको हो । कार्यालयमा निःशुल्क हुने काम बाहिर पैसा तिरेर आउँछन् । यसमा सेवाग्राही नै सचेत हुनुपर्छ”, प्रमुख यादवले जोड दिनुभयो ।
पछिल्लो समय सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन यातायात व्यवस्था विभागमार्फत ३५ हजार सेवाग्राही टोकन लिएर बसेको कार्यालयले जनाएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रका विषयमा धेरै प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले आजदेखि ट्रायल सेन्टरमा निगरानीका लागि प्रतिनिधि पठाएको छ । लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको निगरानी गरेर सेवामा सुधार ल्याउने मन्त्रालयको योजना छ ।
मन्त्रालयले वार्षिक कार्यतालिका तालिका बनाएर यातायात क्षेत्र सुधार तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम र बजेट तय गरेकोे छ । मन्त्रालयका अनुसार यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न जिल्लामा रहेका यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई व्यवस्थित गरी कम्प्युटरमार्फत सबै प्रकारका अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने कामको सुरुआत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नवलपरासी र कपिलवस्तुमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय पाल्पामा ट्रायल सेन्टर निर्माण गरी सेवा प्रारम्भ गरिएको छ ।
यस्तै चालक सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र सवारी व्यवस्थापनका लागि पनि छुट्टै बजेट विनियोजन गरि कार्ययोजना बनाइएको छ ।मन्त्रालयअन्तर्गत बुटवल, नेपालगञ्ज र दाङमा सवारी यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलमा सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय र भैरहवा, पाल्पा र प्युठानको भालुवाङमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय छन् । यातायात कार्यालयबाट वार्षिकरुपमा करिब रु पाँच अर्ब राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ तर यी कार्यालयबाट भएका सेवा प्रवाहबाट सेवाग्राही सन्तुष्ट छैनन् । नागरिकलाई गुनासोरहित सेवा प्रवाह गर्न यातायात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारको खाँचो रहेको उपसचिव ज्ञवालीको भनाइ थियो । रासस
