• १६ बैशाख २०८१, आईतवार
  •      Sun Apr 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   आईपीएलमा आज: गुजरात र बेंगलुरु भिड्दै, यस्तो छ हेड टु हेड ★   राष्ट्रपतिद्वारा सरकारले पठाएका लगानीमैत्री अध्यादेश जारी ★   देवघाटमा दुई वडाका नयाँ भवन निर्माण ★   लुम्बिनीको तराईमा अत्यधिक गर्मी, घरबाहिर ननिस्कन विभागको अनुरोध ★   नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य: अर्थमन्त्री पुन ★   नेपालमा अवसर नै अवसर छन्, लगानी गर्नुस, सहकार्यका लागि हामी तयार छौँ, महासंघ अध्यक्ष ढकाल ★   उपनिर्वाचन: बझाङमा सर्वदलीय बैठकको तयारी ★   लगानी सम्मेलन सुरु (फोटो फिचरसहित) ★   लगातार दोस्रो जितको खोजिमा नेपाल ★   गुल्मीमा मलामी बोकेको जिप दुर्घटना, एकको मृत्यु, १२ घाइते

महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा अभियान



काठमाडौँ, १६ साउन ।
महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियानले संविधानमा महिलाका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत करिब एक दर्जन सङ्घसंस्थाको साझा अभियानले संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न आइतबारदेखि दबाबस्वरुप विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जनाएको छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च(एफडब्लुएलडी) का अधिवक्ता सुविन मुल्मीले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकताका सम्बन्धमा अझै पनि ‘आमा र बुबा’ भन्ने शब्द राखिएकाले यसलाई परिवर्तन गरी ‘आमा वा बुबा’ नराख्ने हो भने धेरै नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुन सक्ने बताउनुभयो ।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र(ओरेक)का प्रतिमा शर्माले भन्नुभयो, “संविधानमा महिलामा भएका अधिकारलाई पनि कटौती गर्ने काम गरेकाले यसलाई महिलामैत्री बनाइनुपर्छ ।” ‘महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य’ शब्दलाई संविधानमा थप गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

महिला मानवअधिकार रक्षकको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका संयोजक विष्णुकला भण्डारीले संविधानलाई भाषालैङ्गिक संवेदनशील बनाई ‘राष्ट्रपति’ का स्थानमा ‘राष्ट्रध्यक्ष’, ‘पैत्रिक’को सट्टा ‘पुख्र्यौली’ र ‘धर्मपुत्र’ का ठाउँमा ‘धर्मसन्तान’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

एक्सन वर्कस् नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राधा पौडेलले केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले नै नागरिकताका सम्बन्धमा महिला विरोधी कुरा गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुका विरुद्धमा समेत विरोध कार्यक्रम गरिने जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यका तथा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा महिलामैत्री संविधान बनाउन दबाबस्वरुप सडक बहस, धर्ना, पदयात्रा, ज्ञापनपत्र बुझाउनेजस्ता कार्यक्रम गरिने बताइएको छ । रासस