काठमाडौं, भदौ २८ । दई दिन संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्दा पनि मधेसी दल वार्ताका लागि गम्भीर नभएपछि प्रमुख तीन दलले संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । मधेसी दलहरुले प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग राखेका कारण त्यसका लागि माहौल बनाउँदै गत शुक्रबार प्रमुख दलहरुको आग्रहमा संविधानसभाको प्रक्रिया दुई दिन स्थगन नै गरियो ।
तर दुई दिनको बीचमा मधेसी दल नेताहरुले वार्ताबारे गम्भीर पहल नभएको भन्दै छलफलमै आउन चाहेनन् । यसबीचमा पछिल्लो समयमा प्रक्रियाबाट बाहिरिएको फोरम लोकतान्त्रिकसँंग मात्र तीन दलका नेताहरुले एकपटक छलफल गरे ।
उक्त छलफलमा गच्छदारले पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमको कैलालीको विवाद संघीय आयोगको सिफारिसमा टुंग्याउने गरी अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए । गच्छदारको प्रस्तावमा तीन दल सहमत हुन सकेनन् । अन्य मधेसी दलहरुलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा पटकपटक दलहरुले वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले लिखित पत्राचार नै गरेका थिए । त्यसबाट पनि मधेसी दलले चित्त नबुझाएपछि तीन दलका नेताले संयुक्त रुपमा आह्वान गरेका थिए ।
दुईपटक पत्राचार र माग अनुसार दुई दिन प्रक्रिया स्थगन गर्दा पनि वार्ताका लागि सकारात्मक सन्देश नपाएपछि आइतबार बिहान तीन दलबीच प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
आइतबार बिहान साढे ११ बजे बोलाइएको बैठक अगावै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो । बैठकमा दुई दिन प्रक्रिया रोक्दा भएको प्रगतिबारे समीक्षा गरेको थियो । औपचारिक आह्वान र अनौपचारिक कुराकानीमा मधेसी दलहरुले वार्तामा चासो नदिएको समीक्षा भएको थियो ।
बैठकले दुई तिहाईभन्दा बढी मत हुने दलले पटकपटक वार्ता मार्फत् समाधान गर्छौ भन्दा पनि वेवास्ता गरिएकाले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निर्णय र्गयो । ‘वार्ताका लागि हामीले र्कुयौ तर वार्ता हुन सकेन’ पदाधिकारी बैठकपछि काग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने,‘वार्ता पनि खुल्ला राख्दै प्रक्रिया अघि बढने निष्कर्षमा पुगिएको हो ।’
शुक्रबार अघिसम्म प्रधानमन्त्री स्वयं पनि वार्ताका लागि केही दिन प्रक्रिया स्थगन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर दुई दिन पर्खिदा पनि मधेसीहरुले चासो नदिएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला पनि चिढीएका थिए । उनी आफै आइतबारको पदाधिकारी बैठकमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिए ।
एमालेको पनि आइतबार बिहानै संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले अब प्रक्रिया अघि बढाउनै पर्छ यसका लागि एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुन आफ्ना सभासद्लाई निर्देशन दिएका थिए । संविधान जारी नभएसम्म संविधानसभाका कुनै पनि गतिविधि नछाड्न उनले सभासद्हरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अधिकतम सहमतिका लागि पहल गर्दा पनि वार्तामा नआएकाले प्रक्रिया रोकेर राख्न नसकिने ओलीले बैठकमा बताएका थिए ।
एमाओवादीको भने आइतबार औपचारिक बैठक बसेन । तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, नारायाणकाजी श्रेष्ठ र अन्य केही नेताहरुबीच अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो । त्यसमा भट्टराई र श्रेष्ठले आइतबार शीर्ष नेताले बोलेर बैठक स्थगन गर्नुपर्ने र वार्तातर्फ लाग्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर अध्यक्ष दाहालले दुई दिन पर्खिदा पनि कुनै सकारात्मक सन्देश नआएकाले जसरी पनि अब संविधान जारी गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।
यसअघि भट्टराई र श्रेष्ठको दवावमा दाहाल प्रक्रिया रोक्न तयार भएपनि पनि आइतबार भने दाहालले अडान लिए । तीनवटै दलका प्रमुख नेता प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएपछि संविधानसभा भवनभित्र उनीहरुबीच सम्बोधन गर्ने बिषयबारे सामान्य छलफल भएको थियो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट केही प्रतिबद्धता जनाउने सहमति भएको थियो ।
सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गर्दै मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएपछि सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने बिषयमा सकारात्मक रहेकाले वार्तामा बसेर छलफल गर्न पुनः आन्दोलनरत दलहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
साढे ११ बजेका लागि बोलाएको बैठक झण्डै दुई बजे सुुरु भएको थियो । पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेल बोलेपछि मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले जवाफ दिएका थिए ।
त्यसपछि दोस्रो बैठक बस्न अगाडी प्रमुख तीन दलले आफ्ना सभासद्हरुले राखेका छुट्टै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाएका थिए । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए प्रक्रिया छोट्टिने भएकाले उनीहरुले संशोधन राख्ने सभासद्हरुलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । मुख्य दलका सांसदहरुले संशोधन फिर्ता लिएपछि संविधान पारित हुने प्रक्रिया आरम्भ भएको हो । संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया समाप्त हुने केही दिन लाग्छ । यसबीचमा पनि प्रमुख दलहरुले वार्ताको ढोका भने बन्द नभएको बताएका छन् ।
उनीहरुले संविधानसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्नें क्रममा नै स्पष्ट रुपमा भनेका छन्–संविधान अपरिवर्तनीय होइन ।’ कतिपय मागहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले यही बीचमा पनि माहौल बनेमा औपचारिक वार्ता हुन सक्नेछ । वार्ताबाट हुने सहमतिलाई संविधान संशोधनबाट सम्बोधन गर्न सकिने उनीहरुको धारणा छ ।
