२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रपतिले सभाध्यक्षलाई पठाएको पत्र तीन दिनपछि सार्वजनिक



अ+ अ-
फाइल फोटो

काठमाडौं, भदौ २९ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई यही भदौ २५ गते पठाएको पत्र सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका स्वकीय सहसचिव काशीराज आचार्यद्वारा सोमबार सार्वजनिक गरिएको उक्त पत्रमा संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको ऐतिहासिक क्षण सबैका लागि गर्वको विषय हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

‘यस्तो ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण संविधानसभालाई राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सुसम्बन्ध र आपसी संवाद सुदृढ पार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपरेको छ । जारी हुन लागेको संविधानले लोकतन्त्रको दियो कहिल्यै ननिभ्ने, र कसैले पनि निभाउन नसक्ने गरी संस्थागत गरोस्, जसले सबैलाई समान रूपमा उज्यालो दिन सकोस् भन्ने हामी सबैको अभीष्ट रहेको छ । सयौँ सहिदको बलिदान यसकै निम्ति भएको थियो’– पत्रमा उल्लेख छ ।

संघीयताको स्वरूप निर्धारण यथासम्भव सामाजिक एवम् आर्थिक न्यायका हिसाबले प्राकृतिक स्रोतसाधनको सन्तुलित र उचित वितरण एवम् उपयोग सम्भव हुने गरी हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

‘प्रदेशहरूको सीमांकन गर्दा सम्बन्धित विज्ञहरूको सल्लाहका साथै निश्चित वैज्ञानिक आधारसमेत लिई जनतालाई विश्वास दिलाउनेतर्फ संविधानसभाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ’–पत्रमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति डा. यादवले सभाध्यक्षलाई पठाएको सो पत्रमा संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट सकेसम्म देशका कुनै पनि समूह, समुदाय र भूखण्डहरू बाहिर नपरून् भन्नेतर्फ ध्यान जानु पनि आज त्यतिकै जरुरी देखिएको बताइएको छ ।

सबै साना–ठूला दलको सहभागिताको महत्वलाई हृदयंगम गरी संविधानलाई राष्ट्रिय एकताको दस्तावेज र राष्ट्रलाई समुन्नतितर्फ उन्मुख गराउने समावेशी तथा अभिप्रेरक सर्वोच्च कानुनी दस्तावेजका रूपमा उभ्याउन हामीले अन्तिम क्षणसम्म सक्दो प्रयास गर्नु जरुरी हुने पत्रमा उल्लेख छ । रासस




भर्खरै