काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक अब संसद्बाट पारित हुने भएको छ । आफ्नो मागअनुसार विधेयक पारित हुनुपर्ने अडानसाथ डा. गोविन्द केसीले इलाममा १६औँ अनशन सुरु गरेका छन् ।
विगतमा सत्तारुढसहित सबै प्रमुख दलले केसीले उठाएको मागलाई नै सम्बोधनका लागि चिकित्सा विधेयक पारित गर्ने सहमति गरेका थिए । तर, अहिले सत्ता पक्षले केसीसँग गरेको सहमतिलाई बिर्सिएर आफूअनुकूल चिकित्सा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै भेउ पाएर डा। केसीले संसद् र सत्ता पक्षलाई दबाब दिन इलाममा अनशन सुरु गरेका हुन् । केसीको अनशनलाई सरकार र सत्ता पक्ष सांसदले हल्का रूपमा किमार्थ लिनुहुँदैन ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई व्यापार गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुहुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत र गम्भीर बन्न जरुरी छ । स्वास्थ्यलाई व्यापारसँग जोडिएमा त्यसले भविष्यमा गम्भीर खालका समस्या सिर्जना गर्न सक्छ भन्नेमा सरकार सचेत हुन जरुरी छ ।
डा. केसीको पटक–पटकको अनशनलाई जुन रूपमा व्याख्या गरिए पनि उनले उठाएका माग भने आमजनताको पक्ष छ त्यसैले उनको मागलाई कसैले पनि राजनीतिक रङ दिनु उपयुक्त हुँदैन । संसद्मा स्वीकृतिका लागि पेस भएको सो विधेयकमा सहमति नखोजे संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी कांग्रेसले दिँदै आएको छ । सरकार र सत्ता पक्ष सांसदले एकतर्फी रूपमा विधेयक पारित गर्न खोजेमा प्रतिपक्षको अडानका कारण पनि लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध हुन सक्छ त्यसैले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बसेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति खोजिनुपर्छ ।
कुनै पनि पक्षले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुहुँदैन । आग्रह–पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर दुवै पक्ष अघि बढ्नुपर्छ । सम्भवतः यस्ता निर्णय गर्नुअघि नेतृत्वले मुलुकको हित र सेवालाई केन्द्रबिन्दु्मा राखेर सोच्ने हो भने सहज उपाय आउन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । सरकार र सत्ता पक्षका सांसद भनेको देश र जनताका वास्तविक अभिभावक हुन् । वास्तविक अभिभावकलाई जनताको अहितविरुद्ध निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । डा. केसीले पनि अनशन बस्दै गर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई छिःछिः र दुरदुर गर्ने भाषा प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
आमजनताले केसीलाई वास्तविक सत्याग्रहीका रूपमा हेरेकाले त्यस्ता सत्याग्रहीले कटु शब्द प्रयोग गर्न सुहाउँदैन । उनले यो विषयमा गम्भीरता अपनाउन जरुरी छ । सरकारले पनि डा. केसीले अब भविष्यमा कहिल्यै पनि अनशन बस्नुनपर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न आवश्यक सहमति खोज्नुपर्छ । समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
