काठमाडौं । सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिनेका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार आयोगले सरकारी सेवासुविधा लिने जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो। त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न आयोगको जोड छ।
आयोगले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न निजी विद्यालयलाई सेवामूलक संस्था बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। नीति–निर्माताका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरे मात्र सबैको ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा जाने र त्यसमा सुधार आउने आयोगका सदस्यको दाबी छ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनमा कम्पनी, सहकारी , गुठीमा सञ्चालित विद्यालयलाई एक दशकभित्र एउटै ढाँचामा ल्याएर सेवामुखी बनाउन पनि भनिएको छ।
