काठमाडौँ । नेपाल सरकारले हालै परिमार्जन गरेको मर्यादा क्रमका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुको संवैधानिक पदाधिकारीले अध्यक्षता गर्नुपर्ने विभिन्न बैठकहरुमा सदस्य रहने पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम संवैधानिक पदाधिकारीहरूभन्दा माथि रहेको तर संवैधानिक पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम साविकको भन्दा निकै तल्लो क्रममा रहेका बताएको छ ।
तल्लो क्रममा रहँदा कार्य सम्पादन प्रक्रिया तथा बैठक सञ्चालनको न्यूनतम्म मूल्य मान्यता समेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुन जाने र मनोबलमासमेत असर पर्न जाने सह–सचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए ।
दंगालले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा परम्परा, प्रचलित कानून, पदबाट सम्पादन हुने कार्य र गरिमा समेतलाई आधार मानी संवैधानिक निकायका आयुक्त एवं सदस्यहरुको मर्यादाक्रम साविकको जस्तै संवैधानिक प्रमुखहरुको लगत्तैपछि राख्ने गरी मर्यादाक्रम निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
