काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले मोटो कमिसनका लागि प्रतिस्पर्धाबिनै सरकारद्वारा सरकारसँग (जीटुजी) सुविधामा मल खरिद गर्न लागेको छ । रासायनिक मलको चरम कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी जीटुजीबाट ३० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन लागिएको हो ।
सञ्चालक समितिको बिहिबार बसेको बैठकले उक्त परिमाणको मल ल्याउनेबारे निर्णयसमेत गरेको छ । कृषि सामग्रीले प्रतिमेट्रिक टन २५ देखि ३० डलर कमिसनको लोभमा युरिया मल उपलब्ध गराउने कबोलकर्ता कम्पनीलाई ‘म्यादमाथि म्याद’ थपेको थियो । यही कारण यतिबेला देशभरिका किसानले मलको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य भएका छन् ।
यतिबेला गहुँबालीलाई टप ड्रेसिङ (युरिया मल माथिबाट छर्ने) का लागि देशभरिका गोदाममा एक गेडा पनि युरिया मल छैन । गहुँबालीलाई कुनै असर नहुने गरी करिब नौ महिनाअघि युरिया मल आपूर्तिका लागि कृषि सामग्रीले भारतको इन्डियन पोटास लिमिटेड ९आईपीएल०सँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीले नियमानुसार एलसी खोलिएको मितिदेखि एक सय १७ दिनमा नेपालमा मल आयात गरिसक्नुपर्ने थियो । तर एलसी खोलेको सात महिना बितिसक्दा पनि उक्त कम्पनीले नेपालमा युरिया मल आयात गरेको छैन । यो कम्पनीलाई कृषि सामग्रीले मिलोमतोको आधारमा नियतवश सिपमेन्टको लागि पटक पटक म्याद थपेर मलको कृत्रिम अभाव गराएको हो ।
राष्ट्रिय मल नीति २०५८ ले रासायनिक मलको सम्भाव्य खपतको २० प्रतिशत जगेडा मौज्दात सञ्चित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै समयमा रासायनिक मल आयात गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न प्रमुख बाली लगाउने समयभन्दा ६ महिनाअगाडि मल उपयोग स्थिति, माग तथा आपूर्तिस्थित पूर्वानुमान गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरोकारवाला मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसहित कृषि सामग्रीले यो व्यवस्थाको कुनै पालना गरेका छैनन ।
कमिसनको चलखेलमा लागेर रासायनिक मलको कृत्रिम अभाव गराई जीटुजी प्रक्रियाबाट मल भिœयाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जीटुजीबाट मल ल्याउने विषयमा गृहकार्य सुरु भएको जनाए । ‘युरिया मलको अभाव समस्या हटाउन आईपीएलको मल आउने क्रममा छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘यो मल आएपछि केही हदसम्म तत्कालीन समस्या समाधान हुन्छ ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ग्लोबल टेन्डरको मल खरिद प्रक्रिया, ढुवानी, प्याकेजिङ, जिटुजी प्रक्रियालगायतमा करोडौं रूपैयाँको चलखेल भइरहेपनि नियामक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, मन्त्रालय र संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले छानबिन गर्न सकेको छैन ।
‘गहन रूपमा छानबिन नहुँदा मल खरिदमा चरणबद्ध रूपमा अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाइने क्रम जारी छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मल खरिद प्रकरणमा बार्गेनिङ गरेर प्राप्त हुने कमिसनबापतको डलर मन्त्रालयसम्मका उच्च अधिकारीसम्म भागबण्डा लाग्ने भएकाले अहिलेसम्म मन्त्रालयले समेत छानबिनका लागि कुनै चासो देखाएको छैन ।’
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले कृषि सामग्री कम्पनीको आर्थिक अनियमितताका कारण किसान मारमा परेको बताए । ‘पारदर्शी विधि पालना नगरिएका कारण बर्सेनी किसानले मुख्यबाली लगाउने सिजनमै मलको चर्को अभाव बेहोर्नुपरेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘अपारदर्शी प्रक्रियाका कारण प्रत्येक वर्ष नै मलको अभाव हुने गरेको हाम्रो ठम्याइ छ । यो विषयलाई नियामक निकायले गम्भीर भएर सुक्ष्म रूपमा छानबिन गर्न जरुरी छ ।’
जिल्ला कृषि ज्ञान सेवा केन्द्र पर्साका प्राविधिक श्यामकिशोरप्रसाद कुर्मीका अनुसार खेतमा गहुँको बीउ छरेको २० देखि २२ दिनभित्रमा पहिलोपटक सिँचाइ गर्नुपर्छ । पहिलो सिँचाइ गरेको पाँच दिनभित्रमा ट्रप ड्रेसिङ गर्नुपर्छ । ‘तर बजारमा दुई सातादेखि युरिया मलको एक गेडा पनि पाइदैन, मलको अभावमा उत्पादनमा कमी आउँछ,’ कुर्मीले भने ।
कृषि सामग्री कम्पनी क्षेत्रीय कार्यालयमा मल नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्सा, बारा, काठमाडौं, काभ्रे, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुली, चितवन, तनहुँ, नवलपरासी, रौतहट, पर्वत, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, नुवाकोट, कास्की, गोरखा र नवलपुर जिल्लाका किसान मलको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य भएका छन् ।
यस्तै विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयमा मल नहुँदा ताप्लेजुङ, पाँचथर, मोरङ, सुनसरी, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, सप्तरी र सिराहाका किसानले मल पाएका छैनन् । यसैगरी भैरहवा क्षेत्रीय कार्यालयमा मलको अभाव हुँदा पश्चिमी क्षेत्रका ४८ जिल्लामा पनि युरिया मलको चर्को अभाव छ ।
यसअघि स्वदेशमा मल अभाव हुँदा भारतीय सीमा क्षेत्रबाट लुकाइछिपाई ल्याएर गर्जो टार्दै आएका किसानले यो वर्ष पारिपट्टीबाट पनि ल्याउन पाएनन् । भारत सरकारले निश्चित कोटा तोकेर भारतीय नागरिकको परिचय पत्र ९आधार कार्ड० भएका किसानलाई मात्रै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेपछि नेपाली किसानले भारतीय बजारबाट पनि मल खरिद गर्न पाइरहेका छैनन् ।
पर्सा लङगडीका किसान धर्मनाथ कुर्मीले भने, ‘गहुँबालीमा हाल्न यो वर्ष भारतीय बजारबाट मल खरिद गर्न ल्याउन सकेनौं ।’ कृषि सामाग्री कम्पनी क्षेत्रीय कृषि सामग्री कम्पनी वीरगञ्जका निमित्त प्रमुख गोरखनाथ केसीले युरिया मलको सञ्चितीकरण सकिएको जानकारी दिए । उनले युरिया मल भारतबाट आउने क्रममा रहेको बताए ।
यसरी हुन्छ जीटुजीमा घोटाला
कम्पनी स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले जीटुजीबाट मल खरिद गर्न निकट समयमा ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद भएको मूल्यलाई आधार लिने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनीलाई आन्तरिक निर्देशनमा भनेको छ, ‘निकट समयमा ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद भएको मूल्यलाई आधार लिनू ।’ यही व्यवस्थाले जीटुजी प्रक्रियामार्फत आउने मलमा आर्थिक घोटाला गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
स्रोतकाअनुसार ग्लोबल टेन्डरबाट मल ल्याउँदा मूल्यबाहेक जहाज भाडा प्रतिमेट्रिक टन १९.२० डलर, प्याकेजिङ खर्च २० डलर, स्टेभडोरिङ, क्लिरेन्स फरवार्डिङ र ढुवानी खर्च ६१ डलर, बीमा प्रिमियम पाँच डलर र बीड बन्ड १२ डलर गरी कूल एक सय १७ डलर शुल्क जोडेर आपूर्तिकर्ताले मल उपलब्ध गराउँछ ।
‘उदाहरणका लागि युरिया मलको परल मूल्यमात्रै चार सय १९ पर्छ । अब यसमा जहाजभाडा, प्याकेजिङ, स्टेभडोरिङ, थर्ड पार्टी सम्झौता, क्लिरेन्स फरवार्डिङ, ढुवानी खर्च, बीमा खर्च र बीड बन्डको खर्च जोेडेर ठेक्का कबोल गरेको कम्पनीले कृषि सामग्रीलाई प्रतिमेट्रिक टन पाँच सय ३६ डलरमा उपलब्ध गराउँछ,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘तर जीटुजीमा ल्याउँदा यस्ता सबै शीर्षकमा खर्च लाग्दैन ।’
मन्त्रालयको आन्तरिक निर्देशनअनुसार कृषि सामग्रीले पछिल्लो पटक ग्लोबल टेन्डरको स्वीकृत मूल्यलाई आधार मानेर भारतीय कम्पनीसँग त्यही मूल्यमा आपसी मिलोमतो गरी मल खरिद गर्छ । यसरी जीटुजीबाट खरिद हुने मलमा वास्तविक रूपमा नलाग्ने खर्चबापतको रकम जोगाएर भागबण्डा लाग्ने गरेको छ । जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्दा बिमा, थर्ड पार्टी सम्झौता, स्टेभडोरिङ र बीड बन्डलगायतका खर्च लाग्दैन । जीटुजीबाट खरिद गर्दा यस्ता शीर्षकबापतको प्रतिमेट्रिक टनमा कम्तीमा ५० डलर जोगिनुपर्ने हो ।
‘तर जीटुजीबाट खरिद गर्दा यस्ता सबै शीर्षकमा रकम जोडेर मूल्य तय गरिएको हुन्छ,’ दाबी गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यसरी आन्तरिक रूपमा जोगिने र आपसी मिलोमतोमा मूल्य निर्धारण हुने मूल्यका कारण प्रतिमेट्रिक टनमा ५० डलर जोगिन्छ, यो रकम कृषि सामग्रीका उच्च अधिकारीदेखि मन्त्रालयको अधिकारीसम्म भागबण्डा लाग्ने गर्छ ।’
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जीटुजी अन्तर्गत भारतसँग खरिद गर्दा भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको चारवटा कारखानासँग मूल्यको प्रतिस्र्पधाको आधारमा मात्रै मल खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ मा सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था वा सरकारी निकायबाट ‘निर्धारित मूल्यमा सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअनुसार भारतको मल कारखानाले बिक्री पूर्व नै मलको मूल्य सार्वजनिक गरिसकेको हुनुपर्छ । उक्त कम्पनीले स्थानीय किसानलाई बिक्री गरेको मूल्यमै दिनुपर्छ । तर मन्त्रालयको सहकार्यमा कृषि सामाग्रीले बर्सेनी जीटुजीमार्फत भारतीय कम्पनीका एजेन्टसँग आपसी सहमतिको आधारमा मलको मूल्य निर्धारण गरी एक कम्पनीसँग मात्रै खरिद गर्दै आएको छ । समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
