काठमाडौं । समाजकल्याण परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री आशा कोइराला र विक्रमबहादुर थापासहित परिषद्का आठ पदाधिकारीले अनियमितता गरेको पाइएको छ । तत्कालीन दुई मन्त्रीसहित कोषका उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्ट, तथा सदस्यहरू राकेश हमाल, इन्द्रकुमार झालगायतले अनियमितता गरेको भन्दै उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारद्वारा परिषद्मा भएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले कोषमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै उनीहरूमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरेको हो । परिषद्मा व्यापक अनियमितता भएको उजुरी आएपछि सरकारले १८ साउन २०७५ मा पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले परिषद्मा भएको अनियमितताको विस्तृत अध्ययन गरी दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कोषका पदाधिकारी बर्खास्त हुँदै
जाँचबुझ आयोगले परिषद्मा रहेका हालका सबै पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नसमेत सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगको सो सिफारिससँगै मन्त्रिपरिषद्ले परिषद्का सबै पदाधिकारीमाथि बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया थालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पदाधिकारीहरू पदमा रहेकै अवस्थामा अख्तियारलाई छानबिन गर्न कठिन हुने र प्रमाणहरू लोप हुन सक्ने भएकाले सरकारले उनीहरूमाथि बर्खास्ती प्रक्रिया थालेको हो । सोअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पदाधिकारीमाथि दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । सम्भवतः अब छिट्टै उनीहरू सबै बर्खास्त हुने मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।
