३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
युवाको सपना नेपालमै पूरा हुने वातावरण बनाउन बजेट ल्याइएको छ : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा अब मुलुकमा आन्दोलन शुरु हुन्छ, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था समाप्त हुन्छः दुर्गा प्रसाईं राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनले भन्याेः औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ अल्लोबाट आत्मनिर्भर बन्दै म्याग्दीका महिला नेपालमा राजसंस्था पुनस्र्थापना नभई देश र जनताले सुख र शान्ति पाउँदैनन्ः दुर्गा प्रसाईं सिराहाको असारी–भालटार सडक निर्माणको अन्तिम ३०० मिटर खण्ड अलपत्रः छिटो सम्पन्न गर्न स्थानीयको माग कामपाको नीति तथा कार्यक्रमः फोहोरमैला व्यवस्थापन उच्च प्रथामिकतामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सुस्ता विवादलाई लिएर माईतीघरमा विद्यार्थी संगठनको विरोध प्रदर्शन बागमती मन्त्रिपरिषद बैठकः मानवउद्धार पुनःस्थापन कार्यविधि स्वीकृत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२४ सय घर भत्किदा पीडितलाई सरकारले चार सय ६८ त्रिपाल दियाे



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बारा पर्सामा हावाहुरीको वितण्डाले भत्किएको घरभन्दा कम त्रिपाल पठाएउँदा समस्या भएको छ । २४ सय घर भत्किएको सरकारी रिपोर्ट छ तर गृह मन्त्रालयले भने जम्मा चार सय ६८ त्रिपाल मात्र पठाएको छ । त्यसैगरी ७२ घन्टासम्म केन्द्रीय विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको छैन् ।

गृह मन्त्रालयको रिपोर्टअनुसार बारामा आइतबार साँझ आएको हुरी र भुमरीबाट एक हजार ५९ घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन्, दुई हजार चार सय एक घर क्षतिग्रस्त छन्, तर सरकारले जम्मा चार सय ६८ थान पाल पठाएको छ । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनाल भन्छन्, ‘सुरुमा पाँच सय घर भत्किए भन्ने सूचना आएको थियो । त्यसैका आधारमा पाल र त्रिपाल गरी चार सय ६८ थान पठाइएको हो । सेनाले थप दुई सय थान पाल पठाएको छ । थप आवश्यक परेमा तुरुन्त पठाउन सकिन्छ ।’

सरकारले पठाएको सीमित पालको वितरण पनि व्यवस्थित छैन । खनाल नै भन्छन्, ‘एकै महिलाले पाँचवटा पालसम्म लगेको जानकारी आयो, तर उनी पीडित हुन् कि होइनन्, यसरी एकै व्यक्तिले धेरै पाउने र कसैले पाउँदै नपाउने समस्या छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै छौँ ।’

खाद्यान्न शीर्षकमा सरकारले एक किलो चामल पनि पठाएको छैन । निजी तथा सामाजिक क्षेत्रबाट गएको खाद्यान्न नै अथाह भएको सरकारको भनाइ छ । तर, सामाजिक क्षेत्रबाट गएको खाद्यान्न वितरणमा सरकारको कुनै भूमिका छैन । कति गाउँमा राहत दोहोरिएको छ भने कति ठाउँमा पुगेको छैन ।

बाराका विपत्पीडितका लागि प्रदेश सरकारहरू, राजनीतिक दलहरू र विभिन्न संघसंस्थाले राहत घोषणा गरेका छन् । तर, संघीय सरकारले राहतको विषयमा केही बोलेको छैन । घटनाको ७२ घन्टासम्म पनि केन्द्रीय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । गृहका अधिकारी खनाल भन्छन्, ‘आइतबार साँझको विपत्पछि सोमबार बैठक डाकिएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीज्यू स्थलगत अवलोकनमा जानुभएकाले तत्काल बैठक बस्न सकेन । त्यसपछि प्रशासन, सडक, विद्युत्, सञ्चार, कृषि क्षेत्रमा भएको क्षति मूल्यांकन गर्ने र तत्काल व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकारी निकायहरू लागेका छन् । सम्पूर्ण मूल्यांकन भएपछि बैठक बस्छ ।’ नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।