काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र सरकारबीचको वार्ता बिना निस्कर्ष टुंगिएको छ। सिंहदरबारस्थित कानून मन्त्रालयमा मंगलबार दिउँसो सुरु भएको औपचारिक वार्ता बिना निस्कर्ष टुंगिएको हो।
सिंहदबारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको वार्तामा धर्म निरपेक्षतालगायतका संविधान विरोधी माग सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आग्रह गरिएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए ।
यो पनि
त्यस्तै राप्रपाको तर्फबाट वार्ता समितिको संयोजक रहेका दीपक बोहोराले पहिलो वार्ता उत्साहजनक रहेको बताए।
राप्रपाले वार्ताका लागि वरिष्ठ नेता दीपक बोहोराको सन्योजकत्वमा समिति तीन सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको थियो। आइतबार सरकारले वार्ताको लागि औपचारिक पत्र पठाएपछि सोमबार बसेको राप्रपा कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यो समिति बनाएको हो
उसले संघीयता बारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्नुपर्ने,देश टुक्र्याउन चाहने विखण्डनकारी तत्वलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरि राष्ट्रिय अखण्डता सुदृढ तुल्याउनुपर्ने लगायतका विभिन्न २२ बूँदे माग समेत सरकारसँग राखेको छ ।
