काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबिरुद्ध आन्दोलित भएका निर्माण व्यवसायीहरुले सबै सरकारी बोलपत्र बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघको कार्यसमिति बैठकले सरकारी बोलपत्रमा ठेक्का आवेदन नगर्ने र सबै निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
महासंघले निर्माण व्यवसायीका लागि प्रतिकूल हुनेगरी नियमावलीमा राखिएका बुँदाहरु सच्याउन वा खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारले त्यसमा ध्यान नदिए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने महासंघका प्रवक्ता टंकप्रसाद चौलागाईले जानकारी दिए।
‘अब सरकारबाट आह्वान भएका तथा हुने सम्पूर्ण बोलपत्र बहिष्कार गर्ने निर्णय महासंघको कार्यसमिति बैठकबाट पारित भएको छ,’ उनले भने, ‘सबै निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउँछौं।’ व्यवसायीहरुले आफ्नो इजाजतपत्र महासंघमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई र सम्बन्धित जिल्ला संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बुझाउने तयारी गरिएको उनले बताए।
यस्तै व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो इजाजत पत्र महासंघमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र सम्बन्धित जिल्ला संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम छ ।
हाल देशभर सक्रिय रुपमा निर्माण व्यवसायमा संलग्न करिब २ हजार व्यवसायीको इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउन संकलन थालिएको छ । आन्दोलनलाई थप शसक्त बनाउन महासंघले जेठ २२ गते महासंघको राष्ट्रिय भेला बोलाएको प्रवक्ता चौलागाईले जानकारी दिए ।
महासंघमा करिब १५ हजारको संख्यामा निर्माण व्यवसायी आवद्ध छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारण देश विकासमा बाधा परिरहेको भन्दै सरकारले छैटौं पटक ऐन संशोधन गरेको थियो । संशोधित ऐनका विभिन्न बुँदामा व्यवसायी असन्तुष्ट छन् ।
यसअघि महासंघले जेठ ७ मा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई प्रतिकूल हुने प्रावधानहरु सात दिनभित्र सच्याउन वा खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरे मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र बुझाउने, बोलपत्र बहिष्कार गर्ने, चालु रहेका विकास निर्माण कार्य बन्द गर्ने, हेभी यन्त्र तथा निर्माण उपकरण सडकमा राख्नेलगायत विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको थियो।
व्यवसायीको माग
सरकारले हालै गरेको छैठौं संशोधनबाट नियमावलीमा राखिएका केही प्रावधानले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई धाराशायी बनाउने महासंघको भनाइ छ। संशोधनमार्फत कालोसूचीमा राख्ने, बोलपत्रमा सहभागी हुने योग्यतालगायतबारे व्यवस्था गरिएको प्रावधान कानुनी सिद्धान्तविपरीत भएको महासंघले जनाएको छ।
त्यस्तै, बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने योग्यता र मूल्यांकनको आधारसम्बन्धी प्रावधान अव्यावहारिक भएको महासंघले जनाएको छ। संशोधित ऐनमा बोलपत्रदाताले पाँच आर्थिक वर्षमा गरेको औसत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा चार गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्यांकनको आधार बनाइने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बञ्चित हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
