काठमाडौं । सरकारले उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त पानी उपलब्ध गराउनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेर खानेपानीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने तयारी थालेको छ । यसका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ। विधेयक अध्ययनका लागि सांसदलाई दिइएको छ।
यसअघि खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी छुट्टै कानुन थिएन। जलस्रोत ऐन २०४९ मा टेकेर नियमावली र निर्देशिका बनाएर त्यसको व्यवस्थापन भइरहेको थियो । खानेपानीमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउने र यसलाई बिजुली जस्तै निर्यात गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले जानकारी दिए ।
पानी पिउन पाउने नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पानीको वितरण, गुणस्तर, शुल्क निर्धारणजस्ता विषय समेटेर कानुन बनाउन लागिएको हो। अहिले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थानको आफ्नै ऐन तथा महसुल निर्धारण आयोगले खानेपानी व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । प्रस्तावित प्रावधानअनुसार गुणस्तरहीन खानेपानी वितरण गरे वा त्यसबाट स्वास्थ्यमा असर परे उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ।
यस्तो क्षतिपूर्ति पाउन उपभोक्ता अदालत जान सक्नेछन् । खास क्षेत्रका उपभोक्ता वा सीमान्तकृत समुदायमा जडित धाराको महसुल घटाउन वा मिनाहा दिन सकिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा रहेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
